काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धी नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुसिर्द नेपाल भ्रमणमा आउने अघिल्लो दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने र लुम्बिनी तथा पशुपतिनगरमा भारतीय चेक प्वाइन्ट खोल्ने सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच गत जेठमा नयाँ दिल्लीमा भएको गृह सचिवस्तरीय वार्तामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनीकरण गर्ने जिम्मा भारतलाई दिने र लुम्बिनी तथा ईलामको पशुपतिनगरमा भारतीय चेक प्वाइन्ट खोल्ने सहमति भएको थियो ।
भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुसिर्द सोही सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल आउन लागेका हुन् । गत जेठ १८ गते नेपालका गृहसचिव नविन घिमिरे र भारतका गृह सचिव आरके सिंहबीच २८ बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिको २१ र २४ नम्बर बूँदा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आज आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार तथा अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै गत शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
RSS
आषाढ़ २५ गते, २०७० मा प्रकाशित
