सरकारसँग वार्तामा बस्ने विषयलाई लिएर मोहन वैद्य अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादी सहितको सरकार विरोधी मोर्चाभित्र विवाद देखिएको छ।
सरकारले वार्ताको निम्ति बुधबार अर्को पत्र पठाएपछि त्यसलाई नेकपा-माओवादीले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको थियो।
३३ दल रहेको भनिएको मोर्चाभित्रका केही दलले वार्तामा जान नहुने अडान लिएकाले त्यसबारे निर्णयमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ।
सरकारले पत्र पठाएकै दिन सकारात्मक प्रतिकृया जनाए पनि नेकपा-माओवादीले बिहीबार त्यसबारे थप प्रकृया अघि बढाएन।
उक्त दलका नेताहरुका अनुसार निर्वाचन आचार संहिता जलाउने कार्यक्रम भएकाले बिहीबार त्यसबारे थप छलफल गर्न नसकिएको बताएको छ।
तर ढिलाइको एउटा कारण मोर्चाभित्र देखिएको मतभेद पनि भएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने उक्त दलका एकजना नेताले बताए।
मोर्चाभित्र रहेको विवादको पुष्टि गर्दै एउटा घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले वार्तामा बस्ने नबस्ने दुबै मत मोर्चामा रहेको बताए।
पोखरामा भएको बैठकपछि नेकपा-माओवादीले अध्यक्षको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउने निचोडमा पुगेपछि नै गठबन्धनभित्र फाटो देखिएको थियो।
आफूले विघटनको माग गरिरहेको सरकारसँगै वार्ता गर्दा त्यो फलदायी नहुने कुरा नेकपा-माओवादी र उसको गठबन्धन जानकार नै छन्।
यस्तो स्थितिमा पनि वार्ता गर्न खोज्नुको कारणबारे नेता थापाले वार्तामा वस्न जनता र कार्यकर्ताको दबाब रहेको स्वीकारे।
उनले भने, “वार्तामा बस्दै बसेन भन्ने दवाव पनि छ। राजनीतिमा छोईछिटो पनि गर्नु हुंदैन भनेर हामीले वार्ताको ढोका खुल्लै राखेका हौ।”
एकीकरण प्रकृयासँगै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी बनाइएपछि नेकपा माओवादी पुनर्गठन गरेको घोषणा गरेका मातृका यादव लगायतका केही दल वार्ताको विपक्षमा रहेको बुझिएको छ।
वैद्य निकट एकजना नेताले गठबन्धनका सबै पार्टीलाई वार्तामा लग्ने प्रयास भइरहेको तर उनकै शब्दमा एकाध दल नगए पनि बाँकी पार्टीहरु सरकारसँग वार्तामा बस्ने बताए।
RSS, BBCNEPALI
श्रावण १८ गते, २०७० मा प्रकाशित
