निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पुरानै संख्यालाई यथावत् राखी निर्वाचन क्षेत्रको सीमामा मात्रै सामान्य हेरफेर गर्ने भनी गरेको सिफारिशप्रति तराई केन्द्रित दलहरु रुष्ट भएका छन्।
क्षेत्र निर्धारणको मागसहित सरकारपक्षीय दलहरुसंग वार्तामा बसेका केही तराई केन्द्रित दलले त संवादको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
तराईले आधाभन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने भएकाले ५० प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा १२१ सिट तराईलाई दिनुपर्ने माग उनीहरुले राख्दै आएका छन्।
गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहाड र हिमालमा १२४ तथा तराईमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र थिए।
त्यसताका २५ जिल्लामा थपिएका ३५ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै चलाउन पाउने संवैधानिक सीमा थियो भने ती जिल्लामध्ये प्राय सबैमा जनसंख्या बढेकाले कुनै एकको क्षेत्र कटाउन सम्भव थिएन।
यही अप्ठ्यारोबीच आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको सीमामात्रै हेरफेर गर्ने गरी सिफारिश गरेपछि जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुन पर्ने माग राख्दै आएका तराई केन्द्रित दलहरुलाई रुष्ट बनाएको छ।
आन्दोलनरत असन्तुष्ट दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले आयोगको यो सिफारिशले सरकारसँगको वार्ता प्रभावित हुन सक्ने बताए।
उनी भन्छन्,
श्रावण २५ गते, २०७० मा प्रकाशित
