न्यायपरिषद्ले मंसिर चार गतेको लागि तोकिएको संविधानसभा चुनावका निम्ति निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटिने न्यायाधीश र सरकारी वकिल सहित २ सय ५० जनाको नाम निर्वाचन आयोगलाई सिफारीस गरेको छ।
शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले सिफारीस गरेका मध्ये १६१ जना न्यायधीश र बाँकी सरकारी वकिल रहेको न्यायपरिषद्का सदस्य खेमनारायण ढुङ्गानाले बताए।
आयोगले पदास्थापन गरेपछि तालिम लिएर असोजको शुरुसम्ममा उनीहरु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने बताइएको छ।
एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सबै दल चुनावमा सहभागी हुने वातावरण नबने अधिकृतहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुने बताए।
हरेक चुनावअघि न्याय परिषद्ले निर्णय गरेर न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरुलाई निर्वाचन अधिकृतको अस्थायी पदमा सिफारीस गर्ने गर्छ।
निर्वाचन आयोगको नियुक्ति लिएर उनीहरु जिल्ला पुगेपछी बल्ल स्थानीय तहमा चुनावी गर्मी बढ्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
सदरमुकाममा कार्यलय खोल्ने, मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, चुनावी कार्यक्रम संन्चालन गर्ने र अन्तिममा मतपत्र गणना गरी चुनावको नतिजा सार्वजनिक गर्ने जिम्मा अधिकृतहरुको हुन्छ।
सशस्त्र विद्रोह गरेर आएको एउटा दलबाट फुटेर आएको नेकपा माओवादीले यसपटक चुनाव बिथोल्ने धम्की सार्वजनिक रुपमा नै दिइरहँदा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई काम गर्न चुनौति थपिने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले बताए।
उनले भने, “कथंकदाचित सबै राजनीतिक शक्तिहरु चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनेन भने तनाव थपिन्छ। सुरक्षाको प्रत्यक्ष जिम्वेवारी उनीहरुको नभएपनि कुनै दलले शान्तिपूर्ण बहिष्कार नगरेर अप्ठेरो बाटो लिए भने चुनावी अभियान कठिन हुने देखिन्छ।
भाद्र १५ गते, २०७० मा प्रकाशित
