घनश्याम खड्का, ईकन्तिपुर
काठमाडौ – अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतासमेत गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरुद्धका रिटसहित गम्भीर संवैधानिक विवाद भएका १७ वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतले एकतर्फीरूपमा खारेज गरिदिएको छ ।
रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई र मुद्दाको मिसिल नै नखोली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको अध्यक्षतामा बसेको तीन सदस्यीय इजलासले बिहीबार गरेको यस्तो फैसलाप्रति कानुनविद्हरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । शर्माले इजलास सुरु भएको दस मिटेनमै सबै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आफूहरू स्तब्ध भएको अधिवक्ताहरूले बताए ।
‘कुन कानुन र आधारमा यसरी फैसला गरियो ?’ बहस गर्न आउँदा आउँदै मुद्दा खारेज गरिएको सुनेपछि अधिवक्ता रामजी बिष्टले कामु प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सोधेका थिए, ‘यो कुर्सीमा बसेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि के हो ?’ शर्माले ‘फैसला गरिहाले, आउनुस् च्याम्बरमा बसेर कुरा गरौं’ भन्ने जवाफ फर्काएपछि बिष्ट आक्रोशित देखिएका थिए ।
बिष्टको भनाइ थियो, ‘अदालत अब चार दलको सिन्डिकेटमा चल्ने भयो हैन ?’ रिटहरू खारेज हुने फैसला गरेर अर्कै मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँगको संयुक्त इजलासमा बसेका शर्मा बिष्टसँग सवालजवाफ परेपछि मुद्दै नहेरी बाहिरिएका थिए ।
अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि वादी-प्रतिवादी दुवैको कुरो सुनेरमात्रै फैसला गर्नुपर्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त सर्वाेच्चबाटै हरण भएकामा दुःख लागेको पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्वाङले बताए । ‘म त रिट निवेदकका पक्षमा बहस गर्न ल र्फममा पालो कुरेर बसिरहको थिएँ,’ नेम्वाङले भने, ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सर्वाेच्चले एकतर्फी फैसला गर्यो रे भन्ने सुनेपछि आश्चर्यमा परेँ ।’
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारले सर्वोच्चको यो फैसलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट हनन भएपछि अब न्याय माग्न कहाँ जाने ? फैसला जे जस्तो गरे पनि प्रक्रिया त सही हुनुपथ्र्याे, यहाँ त त्यो नै भएन,’ बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) नै हामी बैठक बस्दैछौं, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफलपछि टुंगोमा पुगिनेछ ।’
सर्वाेच्चकै एकल इजलासले यी रिटहरूमा ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखिएको’ भनेर विशेष इजलासमा पठाएको थियो । ‘यस्तो गम्भीर विवाद भएको सत्र/सत्रवटा संवैधानिक मुद्दाको फैसला एकतर्फीरूपमा १० मिनेटमै हुन्छ भन्ने कुरा त संसारमा कहीँ पनि कहिल्यै कसैले कल्पना गर्न सक्दैन,’ बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘यो नहुनुपर्ने कुरा भयो, यसले न्यायालयको निष्पक्षतामै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चमा बाधा अड्काउ फुकाउ, संविधानको विघटन, खिलराज रेग्मीको नियुक्तिलगायत संवैधानिक विषयमा २४ रिटहरू दायर भएका थिए । यी सबै रिटहरूमाथि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बृहत् इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय असार ६ गते शर्मासम्मिलित इजलासले नै गरेको थियो ।
असार २० गते सर्वोच्चका नौ न्यायाधीशहरूको इजलासले २४ मध्ये रेग्मी सिंहदरबार छिरेको मिति (गत चैत १ गते) यता परेका सात रिटहरूको मात्रै सुनुवाइ बृहत् इजलासले गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बाँकी १७ रिटहरूको सुनुवाइ तीन सदस्यीय इजलासले गर्ने भनेको थियो ।
‘निर्णय जे जस्तो भए पनि यी दुई समूहका रिटहरू एक-आपसमा जोडिएका थिए र यिनीहरूको महत्त्व समान थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘एकातिर ७ मुद्दामा सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने भएको छ र ती मुद्दा विचाराधीन छन् । अर्कातिर सानो इजलासले उही महत्त्वका १७ मुद्दा खारेज गरिदियो । त्यो पनि एकतर्फी र प्रक्रिया मिचेर ।’
सर्वाेच्चको यो निर्णयबाट रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालले अदालतप्रति भरोसा खस्केको प्रतिक्रिया दिए । अधिवक्ताहरूबीच अब रेग्मी र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा गएर बहस नगर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘सर्वोच्चले पहिल्यै फैसला सुनाउने भएपछि बहस गर्नु र नगर्नुको अर्थ पनि त भएन नि,’ उनले भने ।
भाद्र २१ गते, २०७० मा प्रकाशित
