काठमाडौं-तराई-मधेस फास्टट्रयाक सडकको निर्माण प्रक्रियाबाट भारतीय कम्पनी बाहिरिए

– सुरज कुँवर                
करिब १ खर्ब लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं-तराई-मधेस फास्टट्रयाक सडकको निर्माण प्रक्रियाबाट भारतीय कम्पनी बाहिरिएका छन् ।
यी कम्पनीको बहिर्गमनसँगै उक्त परियोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ ।
परियोजना निर्माण प्रक्रियामा छानिएर आशयपत्र खरिद गर्ने भारतीय कम्पनी रिलायन्स इन्फास्टक्चर, लार्सन एन्ड टर्बो र इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस (आईएल एन्ड एफएस) अन्तिममा निर्माण नगर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् । ‘निर्माण प्रक्रियामा छानिएका कम्पनीको अनुरोधमा तीन पटक म्याद थप्यौं तर कुनै पनि कम्पनीले आशयपत्र बुझाएनन्,’ परियोजना प्रमुख अनन्त आचार्यले भने ।
तीन वटै कम्पनीलाई आशयपत्र बुझाउने अन्तिम मिति शनिबारसम्म थियो । आशयपत्र नपरेपछि परियोजना प्रमुख आचार्यले आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छविराज पन्त र सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई जानकारी गराएका थिए । ‘आशयपत्र नपरेको जानकारी सचिव र मन्त्रीलाई गरायौं,’ आचार्यले भने ।
सचिव सिटौलाले मन्त्री अध्यक्ष रहेको फास्टट्रयाक स्टेरिङ कमिटिको चाँडै बैठक आह्वान गरी परियोजना निर्माणका लागि अर्को विकल्पबारे छलफल गर्ने बताए । परियोजना प्रमुख आचार्यका अनुसार यो सडक निर्माणमा इच्छुक कम्पनी लगानी उठाउन नसक्ने आकलन गर्दै निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् । ‘खर्बौं लगानी गरेर कहिले उठाउने ? ‘उनीहरूको लगानीअनुसार नेपालको ट्राफिक -सवारी घनत्व) नै पुग्दैन, ३०- ४० वर्षसम्म लगानी उठ्ने नदेखेपछि बाहिरिए,’ उनले भने । सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण -बुट) प्रणाली अनुसार उक्त सडक विदेशी लगानीकर्ताबाट निर्माण गराई ३० वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा लिने योजना बनाएको थियो ।
करिब ८० किलोमिटर दूरीको उक्त सडकमा लगानी गर्ने कम्पनीले टोल शुल्क उठाउने अधिकारसहित ३० वर्षसम्म सडक सञ्चालन गर्न पाउँथ्यो ।
२०६६ कात्तिकमा सुरु भएको उक्त सडकको ट्रयाक सेनाले खोलिसकेको छ । यसमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ट्रयाक खन्ने र मुआब्जामा खर्च भएको छ ।
उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न करिब पाँच वर्ष लागेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेको सडकले काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारालाई जोडेको छ । सिमरामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोड्ने आधारका रूपमा हेरिएको उक्त सडक सञ्चालनमा आएपछि करिब ५० लाख जना
लाभान्वित हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसबाट आयात निर्यात खर्चमा पनि कमी आउने अनुमान गरिएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनले राजधानीबाट निजगढ डेढ घन्टा पुग्ने आकलन गरेको छ ।