दिनेश गौतम, नागरिकन्युज
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएकालाई अयोग्य मानिने निर्वाचन अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सोमबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले ‘निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १९ (ङ)को कानुनी प्रावधान क्रियाशील नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।
निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा १९ (ङ)मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने प्रावधान छ।
रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा दोहोरो सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई बिहीबार अदालतमा बोलाइएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदक र विपक्षीसँगको छलफलपछि अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा खारेज हुने निर्क्योल हुनेछ। अदालतले दिएको आदेशले निरन्तरता पाए सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका एकीकृत माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्।
एकीकृत माओवादीनिकट राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीलगायतले अन्तरिम संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेशको उक्त प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसके पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलागेको अवस्थामा उक्त प्रावधान दल विशेष वा व्यक्ति विशेषविरुद्ध दूषित मनसायले ल्याइएको जिकिर रिटमा गरेका छन्। रिट निवेदन असोज ३ गते दायर गरिएको थियो।
आश्विन ८ गते, २०७० मा प्रकाशित
