काठमाडौ – फौजदारी कसुर गरेका व्यक्तिले संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई बिहीबार सर्वोच्चकै अर्को इजलासले खारेज गरेको छ ।
गत सोमबार न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलाशले गरेको आदेशलाई गिरशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको इजलाशले खारेज गरेको हो ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० को दफा १९(ङ) मा रहेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रावधान राखिएकोमा उक्त व्यवस्था अन्तिरिम संविधानसँग बाझिएको दावी सहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाईपछि सोमबार न्यायाधीश भट्टको एकल इजलासले अध्यादेशको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने बहसपछि आज तीन जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेका हुन् ।
– कान्तिपुर
आश्विन १० गते, २०७० मा प्रकाशित
