सरकारले प्रत्येक उम्मेदवारहरुको सुरक्षाको जोखिम समीक्षा गरी त्यसको जिम्मा लिन जिल्ला सुरक्षा समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार एकजना उम्मेदवारमाथि गोली प्रहार भएपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने उक्त समितिमा अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु सामेल हुन्छन्।
सबै उम्मेदवारहरुको सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन निर्वाचन आयोगले अपील गरेपछि सरकारले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई उम्मेदवारहरुको सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ।
यसअघि सरकारले सुरक्षाको सबै प्रबन्ध मिलाई सकेको विश्वास दिलाएपछि, चुनावका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको निर्वाचन आयोगले बताएको थियो।
तर जुनसुकै कारणले भए पनि शुक्रबार नेकपा एमालेका प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारमाथि गोली प्रहार भएपछि, उम्मेदवारको सुरक्षाबारे आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको थियो।
लगत्तै सरकारले उम्मेदवारमाथि आईपर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौति समीक्षा गरी सुरक्षाको सबै प्रबन्ध गर्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको बताएको छ।
सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले भने, ‘जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवारहरुको कुन किसिमको सुरक्षा चुनौती छ, त्यो हेरेर आवश्यक सबै उपाय अपनाउन अख्तियारी दिइएको छ। सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले पनि आफ्ना कार्यक्रम र आफु कहाँ जाने भन्ने विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।’
हुन त उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएदेखि नै एकीकृत सुरक्षा रणनीति सरकारले लागू गरीसकेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सेनालाई संयुक्त रुपमा परिचालन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारिने सरकारले बताएको छ।
यही रणनीति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला तहमा पनि कार्यान्वयन भईसकेको छ। RSS, BBCNEPALI
आश्विन २० गते, २०७० मा प्रकाशित
