संघीयताको चर्को विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशस्तरभन्दा तल्लो तहमा जातीय स्वायत्त शासन र जातीय अग्राधिकारमा जोड दिएको छ । चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको जनमोर्चाले मंगलबार बुटवलबाट चुनावी घोषण्ाापत्र जारी गर्दै नयाँ संविधानमा ७ प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘सूचीकृत पिछडिएका जनता अत्यधिक बहुसंख्यामा बसोबास गर्ने घना बस्तीहरूमा उनीहरूलाई जातीय स्वायत्त शासन र जातीय अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।’
जनमोर्चाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जात, जातिहरूलाई उनीहरूको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ ।’
जातीय स्वशासन र अग्राधिकार दिँदा जनमोर्चाले पिछडिएका सूचीकृत जात, जातिका मानिसहरू कुनै प्रदेश वा जिल्लामा अत्यधिक बहुसंख्यक रूपमा बसोबास गरेको नपाइने हुनाले गाउँस्तरमा बाहेक प्रदेशस्तरमा त्यस प्रकारका जातीय स्वायत्त शासन वा जातीय अग्राधिकारको सम्भावना नरहेको स्पषट पारेको छ ।
शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा जनमोर्चाले परम्परागत संसदीय प्रणालीको वकालत गरेको छ । उसले अहिलेकै अञ्चलहरूलाई मिलाएर ७ प्रदेश बनाइनुपर्ने बताएको छ । उसले सगरमाथा र जनकपुरलाई मिलाएर सगरमाथा प्रदेश, वागमती र नारायणीलाई मिलाएर वागमती प्रदेश, गण्डकी र धौलागिरिलाई मिलाएर गण्डकी प्रदेश, राप्ती र लुम्बिनीलाई मिलाएर लुम्बिनी प्रदेश, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलहरूलाई मिलाएर महाकाली प्रदेश तथा कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लालाई समेटेर कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल परिवार दलले नयाँ संविधानमा बहुसांस्कृतिक पहिचानसहितको ७ प्रदेशसहितको राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष एकनाथ ढकालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषण्ाापत्रमा राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनघनत्वलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरू गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्तिक ६ गते, २०७० मा प्रकाशित
