– गणेश राई
सरकारले शिक्षकहरूलाई चुनाव प्रचारमा नलाग्न चेतावनी दिएको छ । शिक्षकहरू विद्यालय समयमा पढाइ प्रभावित हुने गरी दलहरूको चुनाव प्रचारमा लाग्न थालेपछि शिक्षा विभागले लिखित सर्कुलर गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
‘शिक्षकहरू विद्यालय समयमा चुनावी प्रचारमा लागेको गुनासो आएको छ,’ विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘चुनावमा कर्मचारी अपुग भएका ठाउँमा शिक्षकलाई खटाइने भएकाले कुनै दल विशेषको प्रचारमा नलाग्न सचेत गराएका छौं । चुनावमा खटाउने काम निर्वाचन आयोगको हो ।’
विभागले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको ध्यानार्षण गराएको हो । देशभर दरबन्दीका १ लाख ७ हजारलगायत राहत, निजी स्रोतका गरी २ लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् । उनीहरू ट्रेड युनियन अधिकार लिएर पार्टीगत रूपमा विभाजित छन् । एमाओवादीनिकट अखिल शिक्षक संगठन, कांग्रेसनिकट शिक्षक संघ, एमालेनिकट राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलगायत छन् ।
शिक्षा विभागले पत्राचार गरे पनि शिक्षकले भने ट्रेड युनियन अधिकार भन्दै राजनीतिक मञ्चमा प्रतिनिधिमूलक सहभागिता जनाउने बताएका छन् । ‘शिक्षकहरू नागरिक पनि हुन्,’ राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने । ट्रेड युनियनको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक र राजनीतिक अधिकार दिएको अध्यक्ष थापाको दाबी छ । ‘राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत चुन्ने र चुनिने अधिकार हुन्छ,’ सरकारले राजनीतिमा नलाग्नु भन्नु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षण समयबाहेक टे्रड युनियन अधिकार प्रयोग गर्छौं तर संगठनका नाममा प्रचारप्रसार भने गर्दैनौं ।’
शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष मोहन ज्ञवाली सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा नलाग्न भन्नु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताए । ‘विद्यालयको कक्षा कोठामा शिक्षकले राजनीतिक गर्नु भएन,’ अन्य कर्मचारी, पेसाकर्मीजस्तै शिक्षकले बिदाको उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘अन्य नागरिकसरह अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियनको मान्यताका आधारमा राजनीतिमा लाग्न पाउनुपर्छ । शिक्षकले बोल्नै मिल्दैन भन्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हो ।’
शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले देशको मूल कानुन बनाउने संविधानसभा चुनावमा शिक्षकहरू चुप लागेर बस्न नहुने बताए । ‘शिक्षक बुद्धिजीवी नागरिक हुन्,’ उनले भने, ‘देशको मूल कानुन बनाउने संविधानसभाका चुनावमा शिक्षकलाई चुप लागेर बस भन्नु उपयुक्त छैन । विद्यालय समयभन्दा बाहिर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’
निर्वाचन आयोगले केही दिनभित्र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पनि खटाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले भने, ‘जिल्ला-जिल्लामा के कति संख्या आवश्यक छ भनेर विवरण संकलन भइरहेको छ । साता दिनभित्र टुंगो लाग्नेछ ।’
प्रत्येक शिक्षक दलगत संगठनमा सम्बद्ध छन् । यतिखेर तिनै शिक्षक देशभरका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीगत चुनावी अभियानमा लागेका छन् । कतिपय नेताकै भूमिकामा छन् भने अधिकांश स्थानीय कार्यकर्ताका रूपमा दलहरूको पृष्ठपोषणमा लागिपरेका छन् ।