सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नबनाउनुको कारण सहित उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले आउँदो २२ गते लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन सरकार, निर्वाचन आयोग, लगायत विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो । टिकादेवी भण्डारीले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायधीश गिरिषचन्द्र लालको इजलासले यस्तो अन्तरिम दिएको हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ५ मा महिलाको लागि गरिएको विशेष व्यवस्था विरुद्ध संविधान सभाको चुनाव गर्न लागिएको भन्दै अस्ती सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा अन्तरिम संविधान बमोजिम एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी नपुर्याई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गरी अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मंसिर ४ गतेको संविधान सभा चुनाव स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।
चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ६ हजार १ सय २८ उम्मेदवारमा महिलाको संख्या ६ सय ६७ मात्र अर्थात १० दशमवल ८९ प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले संविधान विपरित भएको जिकिर गरिएको छ ।
कार्तिक १४ गते, २०७० मा प्रकाशित
