निर्वाचन आयोगले एमाओवादीका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको बालकृष्ण ढुंगेलको उम्मेदवारी रद्द गरेको छ । ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत सजाय सुनाएको छ । कानुन विरुद्ध उम्मेदवारी बनाइएको भन्दै एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीले आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
ढुंगेललाई गृहजिल्ला ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको अत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो । श्रेष्ठको २०५५ असार १० गते गोली हानी हत्या गरिएको थियो । ढुंगेल संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा-२ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
उज्जनकुमारलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाको खहरे खोलाको दोभानमा ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै ढुंगेलविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो भने पुनरावेदनले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको थियो ।
जाहेरीको आधारमा चलाएको मुद्दामा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोख्रेलको इजलासले ‘प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको बकपत्रबाट समेत प्रतिवादी बालकृष्णले मृतकलाई गोली प्रहार गरेको पुष्टि भएकाले ढुंगेलले ज्यानसम्बन्धीको कसुर गरेकाले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने’ ठहर गरेका थिए । उक्त फैसला २०६१ वैशाख २८ मा भएको थियो ।
तर पुनरावेदन अदालत राजविराजले भने ढुंगेललाई सफाइ दिएको थियो । ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको ओखलढुंगा जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेलले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ २०६३ असार ११ मा भएको फैसलामा भनिएको थियो ।
पुनरावेदनको फैसलापछि ढुंगेलका विपक्षी सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो । ‘सुरुको फैसला उल्टी गरी निजलाई अभियोग माग दाबीबाट सफाइ दिने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई अभियोग माग दाबीबमोजित सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको हो ।
उनी आफ्नो पार्टोकी बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने गरे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन् । एमाओवादीले द्धन्द्धकालमा भएका घटनालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको भएपनि सर्वोच्चले बर्को फैसलामार्फत हत्या अभियोगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघि मुद्दा लगाइएकाले कारवाही रोक्न नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
समानुपातिक उम्मेदवारको दाबी विरोधको सनुवाई गर्दै आयोगले आज ढुंगेलसहित एमाओवादीकी अर्की उम्मेदवार उषा साह फकिरको पनि उम्मेदवारी रद्द गरेको छ । उनी राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको सदस्य छिन् । कानुन अनुसार लाभको पदमा बस्नेले पनि उम्मेदवारी हुन पाइदैन् ।
Source:Ekantipur
कार्तिक २० गते, २०७० मा प्रकाशित
