सर्वोच्च अदालतले बन्द फिर्ता लिन गरेको फैसलालाई ३३ दलीय मोर्चाको नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले अदालतको फैसला नमान्ने बताए।
उनले फैसला अस्वीकारमात्र गरेनन्, सर्वोच्च अदालत जनताको अदालत नभएको पनि बताए ।’वास्तवमा यो जनताको अदालत होइन,’ प्रवक्ता पम्फा भूसालसहित पत्रकार सम्मेलनमा देखिएका वैद्यले भने, ‘चार दलीय सिण्डिकेटको अदालत हो ।’ उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छवि नरहेको पनि आरोप लगाए ।
अध्यक्ष वैद्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र न्यायापालिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष नरहेको बताए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीविरुद्धका १७ वटा मुद्दाको पेसी सारेर स्वयं अदालतले आफ्नो निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको वैद्यको भनाइ छ ।
माओवादी स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला बुझाउन आएका कर्मचारीलाई कार्यालय समय सकिएको भन्दै फर्काइएको छ ।
सर्वाच्च अदालतले बिहीबार वैद्य माओवादी लगायत निर्वाचन वहिष्कार गर्ने ३३ दलीय मोर्चाविरुद्ध बन्द फिर्ता लिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वैद्य समूहले बन्द गरेकै दिन २५ गते डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले त्यसलाई रोकी पाऊँ भनी हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वाेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।
Source:Ekantipur
मंसिर १ गते, २०७० मा प्रकाशित
