काठमाडौ, मंसिर ३ – मौन अवधि सुरु भएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारका तडकभडकपूर्ण प्रचार बन्द भएका छन् । निर्वाचनअघिको बाँकी २४ घन्टा झन् निर्णायक हुने भएकाले उम्मेदवार र प्रचारकहरू सूत्र परिचालनलगायत रणनीतिमा जुटेका छन् ।
मंगलबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदानबाट नयाँ संविधान लेखनको जिम्मेवारीसहित चार वर्षका लागि संसद् सदस्य चुनिने छन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय २१ दलका ६ हजार १ सय २८ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ १ सय २२ दल दलका १० हजार ७ सय ९ गरी १६ हजार ८ सय ३७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
निर्वाचनका लागि १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता छन् । तीमध्ये ६१ लाख ६६ हजार ८ सय २९ महिला, ५९ लाख ८० हजार ८ सय ८१ पुरुष र १ सय ५५ तेस्रो लिंगी छन् । उनीहरूका लागि १० हजार १३ स्थलमा १८ हजार ४ सय ५६ मतदान केन्द्र तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
चुनाव व्यवस्थापनका लागि करिब २ लाख १५ हजार कर्मचारी परिचालित छन् । मतदान कर्मचारी र सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री मतदानस्थलहरूमा पुगिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक गरी अन्तिम तयारीबारे समीक्षा गरेको छ । आयोगले २ सय ४० निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि मतदान केन्द्रसम्मका गतिविधि केन्द्रबाटै निरन्तर अनुगमन गर्न ‘इलेक्ट्रोनिक ट्रयाकिङ सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याएको छ ।
पर्यवेक्षणमा ३३ हजार मात्र निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आयोगबाट १८ हजार २ सय २२ राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले परिचायपत्र लिएका छन् । निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार जिल्लास्तरमा परिचयपत्र लिनेको संख्या १५ हजारको हाराहारीमा भएकाले पर्यवेक्षणमा खटिनको संख्या ३३ हजारको हाराहारीमा हुनेछ ।
त्यसैगरी ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका २ सय ३५ पर्यवेक्षकले परिचयपत्र लिएका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ५४ राष्ट्रिय संस्थाले ७४ हजार पर्यवेक्षक खटाउने अनुमति लिएका थिए । आयुक्त ठाकुरले पर्यवेक्षणको संख्याभन्दा गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
पर्यवेक्षणका लािग अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरसहित २७ जना भीभीआईपीहरू काठमाडौंमा छन् । अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सका प्रमुख आयुक्तहरू, बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र थाइल्यान्डका निर्वाचन आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोगका अन्य अधिकारीहरू ११ जना, जापान सरकारका प्रतिनिधि २ जना, बेलायत ४ र अस्ट्रेलियाका २ सांसद काठमाडौंमा छन् । कार्टर सेन्टरका प्रमुखको साथमा थाइल्यान्डका पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुरक्रित सतिरथाई र म्यानमारका निर्वाचन आयुक्त यू वीन कीसमेत निर्वाचन अवलोकनका लागि आएका छन् ।
नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूले समेत निर्वाचनको अवलोकन गर्ने छन् । अस्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इजरायल, जापान, नर्वे, रसिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका र युरोपिएन युनियनका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित प्रतिनिधिसमेत मतदानको अवलोकन गर्ने आयुक्त ठाकुरले जानकारी दिए ।
आयोगले मौन अवधिमा आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । शनिबार मध्यरातिबाट सुरु भएको ४८ घन्ट मौन अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।
मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको पाइएपछि आयोगको मिडिया अनुगमन इकाईले उपत्यकाका १६ सञ्चारगृहलाई २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ ।
आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार मौन अवधिमा दल र उम्मेदवारको प्रचार गर्न नपाई आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने ११ दैनिक, ४ साप्ताहिक पत्रिका र एबीसी टेलिभिजनलाई यस्तो प्रस्टीकरण सोधिएको हो । आयुक्त ठाकुले एबीसी टेलिभिजनका निर्वाचन प्रचारसम्बन्धी सबै कार्यक्रम बन्द गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेखिएको बताए ।
आचारसंहिता उल्लंघनका १ सय ८७ उजुरीमध्ये निर्वाचन आयोगले १ सय ४४ घटनामा कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा पर्नेमा ४ राजनीतिक दल, १३ उम्मेदवार, ३ सरकारी कर्मचारी, २३ विद्यालय शिक्षक र ४ सञ्चारगृह छन् । कारबाहीको प्रकृति भने प्रस्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने खालका छन् । ७५ जिल्लामा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतबाट आचारसंहिता उल्लंघनका १ सय ७७ घटनामा कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले देशका सबै मतदानस्थलमा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरणमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको जनाएको छ । मतदानको तयारीको काम र सञ्चालनमा कुनै व्यवधान नहुने गरी मंसिर ३ मा पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन मतदान अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि आयोगले मंसिर २ गतेसम्म मात्र परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले फोटोसहितको मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदाताले कुनै कारणवश परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मतदान केन्द्रहरूमा पनि मतदाताको रंगीन फोटोसहितको पूर्ण विवरण हुने भएकाले फर्जी मतदान र धाँधली हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ । कान्तिपुर
मंसिर ३ गते, २०७० मा प्रकाशित
