कांग्रेस एमालेबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तथा तीनका डेपुटीको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग एमालेले राख्ने

संविधान सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले ‘फ्रेस म्याण्डेट’ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ।

 

संसद्को नयाँ शक्ति सन्तुलन अनुसार कांग्रेस एमालेबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तथा तीनका डेपुटीको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग एमालेले राख्ने भएको छ।

 

एमाले सचिव शंकर पोखरेलका अनुसार समानुपातिकको पुरा परिणाम आइसकेपछि शक्ति बाँडफाँड लगायत अरु राजनीतिक विषयमा कांग्रेससँग औपचारिक कुराकानी थालिने बताएका छन्।

 

‘कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा दलले राष्ट्रपति र सभामुख अर्कोले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई जन्म दिने संसद् नै नयाँ आएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अनिवार्य भएको छ।’

 

कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरु रामवरण यादवलाई नै राष्ट्रपति राख्न चाहन्छन् भनेपनि जनप्रतिनिधिहरुले नवनिर्वाचित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

 

‘मूल कुरा फ्रेस म्याण्डेट हो,’ पोखरेलले भने, ‘जन्म दिने निकायमा नयाँ अनुहार आइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रप्रमुख पनि बिवादस्पद् भएर बसिरहन मिल्दैन, विवाद भन्दा माथि उठ्नुपर्छ।’

 

चुनाव सकेर दाङबाट फर्केपछि आफ्ना दलका तीनैजना प्रमुख नेताहरु अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसँग पोखरेलले छलफल गरिसकेका छन्।

 

अस्ती (सोमबार) माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले बरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर आउँदा पनि पोखरेल साथै थिए।

 

कांग्रेस राष्ट्रपति यथावत राख्ने पक्षमा देखिएकोमा असन्तोष प्रकट गर्दै पोखरेलले भने, ‘संविधान सभाको नयाँ समिकरण अनुसार एमालेसँग सहकार्य आवश्यक छ भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ।’

 

राष्ट्रपति वा शक्ति बाँडफाँडका अरु मुद्दामा किचलो झिकेर कांग्रेस र एमालेबिच ‘पोलोराइजेसन’ भयो भने बिडम्बना हुने उनले बताएका छन्।

 

पोखरेलका अनुसार सबभन्दा ठूलो दल भएकाले छनोटको पहिलो अधिकार कांग्रेसलाई हुनुपर्दछ। ‘हाम्रोमा सबै दल/नेताहरु कार्यकारी हुन खोज्ने हुनाले कांग्रेसको रोजाई प्रधानमन्त्री नै होला।’

 

ठूलो पार्टी हुनुको नाताले पनि कार्यकारी प्रमुख हुने जनादेश कांग्रेसलाई नै हो। एमालेले आफू प्रधानमन्त्री हुन पाए भनी ठान्नु अनुचित हो।

 

एमालेले कार्यकारी प्रमुख पाए आफू प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कि भन्ने आकांक्षी नेताहरुलाई पोखरेलले भन्दिएका छन्, ‘कांग्रेसले बहुमत ल्याएको छैन भनेर अपेक्षा राख्नु राम्रो हैन। कांग्रेसलाई सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ।’

 

माओवादी सहमतिमा आउन तयार हुने हो भने माथि उल्लेख गरेको छ पदमा एक थपेर संवैधानिक समितिको सभापति सहित सात वटा पद साझेदारीको विषय बन्न सक्छ।

 

एमालेले बढिमा संवैधानिक समिति सभापति दिन सकिने धारणा बनाएको छ। ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्तो मेजर पोस्ट दाबी गर्ने म्याण्डेट अहिले माओवादीलाई प्रप्त छैन,’ पोखरेलले भने, ‘माओवादीलाई उपसभामुखसम्म दिन सकिन्छ।’

 

संविधान सभाको निर्वाचन भएयता अब ‘राष्ट्रपतिको पद के हुन्छ?’ भन्ने अन्योल बढिरहेको छ।

 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले पद त्याग गर्नुपर्ने जरुरत छैन। राजिनामा वा राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले भने राजनीतिक वा नैतिक आधारमा रामवरण यादवले पद छाड्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

 

अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्दा राष्ट्रपतिको पदावधि झण्डैं ६ वर्षसम्म लम्बिने परिकल्पना गरिएको थिएन। तर पनि संवैधानिक व्यवस्था भने यादवको कवच नै छ।

 

संविधानको ३६ (ग) अनुसार ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मको लागि हुनेछ।’ http://setopati.com