काठमाडौं-निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीसहित १६ साना दलको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन संविधानसभाको पहिलो बैठक हुन नदिने रणनीतिमा लागेको छ।
माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले संविधानसभा बैठक हुन नदिन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ लाई अस्त्र निर्क्यौल गरेको छ। धारा ६९ को उपधारा १ मा ‘संविधानसभा सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने’ उल्लेख छ।
एकातिर एकीकृत माओवादीले अन्तिम निर्वाचन परिणाम भन्नाले ‘सबै दलले समानुपातिकको सूची बुझाएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सभासद घोषणा गरेको अवस्था’ हुने व्याख्या गरेको छ भने अर्कातिर संविधानको यो धारा संशोधन गर्न नदिने रणनीति पनि बनाएको छ। अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न निर्वाचनअघि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाओवादीले त्यसमा सहमति नजनाएसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक हिसाबले पनि कठिन छ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न राजनीतिक दलले समानुपातिकका उम्मेदवारको सूची बुझाउनु अनिवार्य रहेको गठबन्धनआबद्ध दलको एकमत बुझाइ छ। संविधानमा उल्लेख भएको यही धाराको फाइदा लिँदै उनीहरूले राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा नबस्ने र समानुपातिकतर्फ विजयीको सूची पेससमेत नगरी पहिलो बैठक हुन नदिने रणनीति सोमबारको बैठकबाट तय गरेका छन्।
गठबन्धनको मुख्यघटक संघीय समाजवादीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन संविधान संशोधनको तयारीमा लागेको सूचना पाएपछि त्यसलाई रोक्न मात्र संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको बताए। ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीले बोलाउने संविधानसभा बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउन अध्यादेशमार्फत अन्तरिम संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि गठबन्धन त्यसको विपक्षमा उभिएको हो,’ उनले भने।
गठबन्धनभित्र समानुपातिकतर्फ विजयी सभासदको सूची नबुझाए निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले छलफल भएको थियो। ‘हामीले समानुपातिकतर्फ विजयी सभासदको सूची नबुझाएसम्म निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न सक्दैन, अन्तिम परिणाम घोषणा हुन सक्दैन भने बैठक कसरी बसाउन मिल्छ?’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पहिलो बैठक हुन नदिन पनि हामीले समानुपातिकको नामावली पेस गर्न हुँदैन र संविधान संशोधन गर्न पनि दिनु हुँदैन। यति गरेपछि मात्र हामी बलियो हुन्छौं।’ अध्यक्ष दाहालले गरेको प्रस्तावमा गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलले समर्थन जनाएका थिए।
सोमबारको बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालका अध्यक्ष बद्री न्यौपाने, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवलगायत साना १५ दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। चार घन्टाभन्दा बढी समय बसेको बैठकमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसाउन नदिएर ‘कांग्रेस र एमालेलाई अप्ठेरो पार्ने’ भन्नेबारे छलफल चलेको थियो।
यी विषयमा अडिग रहन सकिए मात्रै निर्वाचनमा भएको ‘धाँधली र षड्यन्त्र’को छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको दबाब पर्ने गठबन्धनको बुझाइ छ।
जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्दै गठबन्धन कार्यदलले पेस गरेको अवधारणा सोमबारको बैठकमा पास हुन सकेन। शनिबार पेस गरिएको अवधारणा आ
मंसिर २५ गते, २०७० मा प्रकाशित
