नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी सम्बन्धलाई अवैध ठहर गरेको छ । दिल्ली उच्च न्यायालयको यसअघिको फैसला गलत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले वयस्क समलिंगीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अवैध ठहर गरेको हो ।
सन् २००९ को जुलाई ३ मा दिल्ली उच्चन्यायालयले समलिंगीबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध मान्ने भारतीय संविधानको व्यवस्थाले मूलभूत रुपमा मानवअधिकार उल्लंघन हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
त्यसपछि केही पक्षबाट सांस्कृतिक रुपमा अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका थिए भने धार्मिक संगठनहरुले त्यसको विरोध गर्दै फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती पेश गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका मुश्लिम पर्सनल ल बोर्डका सदस्यले अदालतको आजको फैसलाले भारतीय नैतिक मूल्य र सदियौंदेखि चलिआएको कानुनी व्यवस्थालाई जीवित राखेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
समलिंगीहरुकातर्फबाट बहस गरेका वकिलले भने अदालती पैmसलालाई कालो दिनको संज्ञा दिएका छन् ।
भारतको १ सय ४८ वर्ष पुरानो कानुन अनुसार समलिंगी सम्बन्ध राखेमा १० वर्षको कैद सजाय हुनसक्छ । agencies
मंसिर २६ गते, २०७० मा प्रकाशित
