मानवअधिकारको अबस्था सन्तोषजनक छैन् – इन्सेक अर्घाखाँची तथ्याकं

जिल्लामा मानवअधिकारको अबस्था सनतोषजनक नभएको पाइएको छ ।  एक वर्षो अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनका  घटनामा केहि कमी आए पनि  सन्तोषजनक अबस्था  भने नरहेको इन्सेकले र्सार्वजनिक गरेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र -इन्सेक) ले नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१४ मा समावेश गर्ने  वाषिर्क प्रतिवेदन माथीको समिक्षा गोष्ठीको आयोजना  गरेर  मानवअधिकारको अबस्था सन्तोाजनक नरहेका बताएको हो ।  । यस वर्षजिल्लामा दर्ुइओटा बहुविवाह, घरेलु हिंसा १५, लैङ्गकि हिंसा १७, बलत्कारको प्रयास एक, गोली तथा विष्पोटक पदार्थबाट घाइते एक,हत्या तिन, अदालतमा दर्ता भएको घरेलु हिंसा एक, आत्महत्या ३३, सवारी आगजनी तथा तोडफोड तिन गरि जम्मा ७३ ओटा घटना घटेका प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा दुइ बर्षनाघेका कुनै पनि प्रकारका  मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छैनन ।  २०६९ साउन देखि २०७० असार मसान्त सम्ममा जिल्ला अदालतको फौजदारी मुद्दा तर्फ ८६  मुद्दा दर्ता भएकोमा ७६ मुद्दा फैसला भएका छन भने बिभिन्न १० मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन । देवानी तर्फ७३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३३ मुद्दा फैसला भएका छन भने ४० मुद्दा फैसला हुन बाँकि रहेका छन । दुइ बर्षनाघेका कुनै पनि मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छैनन । 

महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरु अधिकांश मेलमिलाप हुने गरेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा श्रीमानले माधक पदार्थ सेवन गरि कुटपिट गर्ने,  गाली गलौज गनर्,र्ेेघर निकाला गर्ने, जस्ता घटनाहरुमा वृद्धि आएको जनाइएको छ ।  कतिपय जघन्य अपराधलाई समेत मेलमिपको माध्यमबाट हल गरिएको भएपनि इन्सेकले त्यस्ता घटनाहरुलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन । पिडितलाई दवाव सिर्जना गरि मेलमिलाप गरेका पाइएको छ । 

इन्सेक प्रतिनिधि नारायण भुसालले प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घटनालाई मात्र प्रतिवेदनमा  समाबेश गरिएको बताए । ‘कतिपय जघन्य घटनालाई पनि मेलमिलमपको माध्यमबाट हल गर्न खोजिएको छ’, उनले भने ‘यस्ता गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्छ’ । उनले अबका दिनमा प्रहरी र अदालतलाई मात्र अधार नबनाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर घटनाको यर्थात बुझने बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई विस्तारै कम गर्दै शुन्यमा लैजानुपर्ने बताए । ‘विभिन्न सरकारी गैर तथा सरकारी संस्थाहरुको पहलमा मानवअधिकार उलंघनका घटनामा कमी आएका छन्’, उनले भने, ‘ उल्लंघन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गरेपछि न्यूनिकरण गर्न गाह्रो हुँदैन’ । कार्यक्रममा प्रहरी नायवउपरिक्षक हीराबहादुर पाण्डे, सरकारी वकिल कार्यालयका कमलराज पन्थी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणि खनाल, महिला विकास अधिकृत बेलकुमारी परियार, नेकपा एमालेका सचिव रामबहादुर चौहान, एमाओवादीका पर्ूव जिल्ला सेक्रेटरी ठाकुरकुमार वि.क, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष केवि भुसाल सचिव विजय खत्री बारका पर्ूव अध्यक्ष खेमराज  खनाल, प्रकाश सचेतन केन्द्रका सचिव प्रेमनारायण गैरे, मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष जानका बञ्जाडे प्रेरणाका संयोजक सुनिल अधिकारी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।