अर्जुन भुसाल
चिदिका, अर्घाखाँची । स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविसबाट विनियोजित हुने रकम दुरपयोग हुने गरेको छ । गाविसबाट विनियोजित हुने लक्षित वर्गको रकम अन्यत्रै प्रयोग हुने पाइएको छ । जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा लुम्विनी सामाजिक विकास केन्द्रले जिल्लाको चिदिका र मैदान गाविसमा ०६९-७० मा सम्पादन गरेका कार्यहरुको सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले गरेको सामाजिक परिक्षणबाट गाविसमा विनियोजित हुने बजेट पारदर्शी नभएको पाइएको हो ।
चिदिका गाविसमा ४ लाख १२ हजार पुजिगत बजेट बाहेक सबै विकास वजेट सरसफाइमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । यसले वाड तहबाट प्राथमिकीकरण गरेको आएका अयोजनाहरु सबै अलपत्र परेको स्थानियको गुनासो छ । मैदान गाविसमा गाविस सचिवको उपस्थिति अत्यन्तै कम हुँदा आत्यावश्यक कार्य तथा समस्या आउँदा स्थानियले निकै सास्ती व्यहोर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दुबै गाविसमा दलित, जनजाती, महिला र बालबालिकाको लागि छुट्टाइएको बजेट बजेट समित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र रहेको पाइएको छ ।
यि गाविसमा उपभोक्ता समितिमा सदस्य पदमा रहेका व्यक्ति आपूm उपभोक्ता समितिमा रहेको समेत जानकारी नहुँदा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । योजना तर्जूमा पक्रियालाई विषयगत कार्यालयबाट पूर्ण रुपमा पालना नगरेको तथा वाडहरुबाट आउने योजनाहरुलाई गाविसबाट न्यून रुपमा स्विकृत गरिएको पाइएको छ । दुबै गाविसलले योजनाहरुको सार्वजनिक परिक्षण गर्ने भनिएपनि आम नागरिकमा यसको जानकारी न्यून रहेको पाइएको छ । गाविस भवन नभएको चिदिका गाविसमा खुल्ला चौरबाटै नै परिषदमा योजना र बजेट विनियोजन गरिरहनुपर्ने अबस्था छ ।
योजनाको अध्ययन नगरी सिधै केन्द्रबाट भौतिक निर्माण अन्तर्गत भवन बनाउँन चिदिका गाविसमा बजेट आएकाले योजना परदर्शी हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा पनि कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । कृषकहरुले कृषि क्षेत्रमा वजेट नछुट्टाउँदा राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा औषधि माग अनुसार नपाइएको स्थानियको गुनासो छ । स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा प्रदान गरिने औषधिको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारीनै छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अंग्रजी नजानेका पियनले पनि औषधि दिँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । चिदिका गाविसमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई नै स्वास्थ्य संस्थाका आयव्ययको बारेमा जानकारी नभएको पाइएको छ । विद्यालयमा दरबन्दी मिलानको क्रममा राजनीतिक पहुँचलाई आधार बनाउँदा सम्वन्धित विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकलाई शिक्षलाई काममा खटाउँन समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिएको छ ।
लुम्विनी सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष सुरज शारुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानिय तहका नागरिकमा जनचेतनाको कमिका कारण उनीहरु आफूले पाउँने अधिकार वञ्चित भएको बताए ।
पौष २३ गते, २०७० मा प्रकाशित
