मोहनविक्रम सिंह, महामन्त्री, नेकपा मसाल –
जेष्ठ नागरिकहरुले ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुका लागि स्वास्थ्य, यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, भत्तामा वृद्धि र अन्य कतिपय सुविधाहरुको माग गरेर एक वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुका मागहरु पूरा गर्न सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन । हाम्रो पार्टीले जेष्ठ नागरिकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै उनीहरुका मागहरु पूरा गर्न प्रभावशाली कदम उठाउन सरकारसित माग गर्दछ । हाम्रो पार्टीले नयाँ संविधानसभामा पनि उक्त मागहरुलाई गम्भीर रुपले लिएर जेष्ठ नागरिकहरुका मागहरुलाई सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानूनी प्रकारले प्रभावशाली व्यवस्था गर्ने आवश्यकतामा जोड दिनेछ ।
प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरुले उठाएका कतिपय विवादहरुका कारणले पहिले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको छनौट गर्ने काम ढिलो भयो भने त्यसपछि पनि उठेका कैयौं विवादहरुका कारणले संविधान सभाको वैठक बस्ने तथा सरकारको गठन गर्ने काम समेत ढिलो भैरहेको छ । प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरुको अहिलेसम्मको भूमिका माथि विचार गर्दा त्यसप्रकारका विवादहरु अरु बढ्दै जाने नै सम्भावना देखिन्छ । ती सबै कुराहरुको असर संविधानको निर्माणमा पर्ने, त्यो कार्य ढिलो हुने वा पहिलो संविधान सभाले झैं दोस्रो संविधानसभा पनि संविधानको निर्माण गर्न असफल हुनेतिर पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ । त्यसैले गतकालको इतिहास दोहोराउन नदिन व्यापक र शक्तिसाली जनदवावको सिर्जना गर्न हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछ ।
संविधान सभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने प्रश्नमा उठेको विवादको कारणले पनि संविधान सभाको बैठक ढिलो हुने सम्भावना देखापरिरहेको छ । संविधान सभा वा संसदको बैठकहरु राष्ट्राध्यक्षले नै बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । पहिलो संविधान सभाको वैठक ०६२/६३को जनआन्दोलन पछि राजतन्त्र माथिको विश्वास समाप्त भएको तथा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्र कायम गर्ने व्यापक जनमत वा राजनैतिक दलहरुका बीचमा पनि भएको समझ्दारीको विशेष ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएको थियो । त्योबेला सम्म राजतन्त्रको अस्तित्व समाप्त नभएको भएपनि राजनैतिक रुपमा राष्ट्राध्यक्षको कुनै अस्तित्व रहेको थिएन । त्यसप्रकारको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नै संविधानसभाको बैठक बोलाइएको थियो र अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही प्रकारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिलेको स्थिति बेग्लै छ ।
देशमा राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको अस्तित्व भएकाले उनको सट्टा खालि संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न गैर-दलिय आधारमा बनेको मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षले संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको बैठक बोलाउने कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यसो गर्दा देशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कतै प्रचलन नभएको एउटा अप्रजातान्त्रिक नजीर कायम हुनेछ । त्यस्तो नजीर कायम हुन नदिन राष्ट्रपतिले नै संविधान सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर उनले गरिरहेको पहल पनि सही छ र त्यसलाई समर्थन गर्न पर्दछ ।
अहिले कतिपय पक्षहरुले पहिलेको संविधान सभामा विभिन्न समितिहरुले गरेका निर्णय वा सहमतिका आधारमा नै नयाँ संविधानको निर्माण गर्न पर्दछ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसप्रकारको अवधारणालाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जनआन्दोलन र व्यापक जनमतका आधारमा स्थापित मान्यता हुन् । तिनीहरुलाई छाडेर अन्य सबै विषयहरुमा नयाँप्रकारले छलफल र निर्णय हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।
जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । अहिले कतिपय पक्षहरुले सहमतिका नाममा त्यसप्रकारको जनादेशलाई उल्टाउने तथा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माण गर्न दवाव दिने वा त्यसो नगरिएमा संविधान सभाको सम्पूर्ण कार्यमा नै वाधा पुराउन प्रयत्न गरेको पाइन्छ । त्यसप्रकारको प्रयत्नहरुको विरोध गर्दै हाम्रो पार्टीले जातिवादी वा क्षेत्रियतावादी प्रकारको संविधानको निर्माण गर्ने सबै प्रयत्न वा त्यसप्रति देखाइने ढुलमुल वा सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरुको पनि कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।
अहिले समानुपातिक उम्मेदवादरहरुको छनौटका सन्दर्भमा विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुमा देखापरेका अराजनैतिक र निम्नस्तरको विवाद तथा त्यस सिलसिलामा देखापरेका विकृतिहरुप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकषिर्त भएको छ । त्यो क्रममा सभासदका पदहरुलाई पैसाका आधारमा विक्री गर्ने वा पार्टीमा कुनै राजनैतिक भूमिका नभएको व्यक्तिहरुलाई पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध वा नाताका आधारमा सभासद बनाउने जस्ता विकृतिहरु पनि देखापरेका छन् । उक्त विकृतिहरुका कारणले समानुपातिक प्रणालीलाई पूरै हटाउनु पर्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारका सन्दर्भमा देखापरेका विकृतिहरुको विरोध गर्दछ । तिनीहरुलाई हटाउन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर त्यो कारणले समानुपातिक चुनावको प्रणाली पूरै खारेज गर्नुपर्ने अवधारणालाई गलत मान्दछ । हाम्रो पार्टीले कतिपय पक्षले माग गरे जस्तो पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई समर्थन गर्दैन र समानुपातिक चुनावको अनुपातलाई बढाउँदै लैजाने कुरालाई पनि गलत मान्दछ । हाम्रो यो धारणा छ कि प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावको अनुपात ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्दछ र त्यस अनुसार समानुपातिक पक्षको अहिलेको अनुपातलाई पनि कम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
अहिले ठूला राजनैतिक शक्तिहरुले उच्च राजनैतिक संयन्त्रलाई ब्यूँताएर त्यसमा भएको सहमति अनुसार काम गर्ने कार्यप्रणाली अपनाउन थालेका छन् । हाम्रो पार्टीले त्यसप्रकारका गैर-संवैधानिक प्रणालीलाई गलत मान्दछ । कतिपय पक्षहरुले त्यसप्रकारको प्रणालीलाई स्थायी बनाउन समेत कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसो गरिएमा त्यो वास्तवमा संविधान सभाको चुनावमा अल्पमतमा परेका राजनैतिक शक्तिहरुको संविधान सभा र संविधानको निर्माण समेतमाथि नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र हो । त्यसप्रकारको गैर संवैधानिक षडयन्त्रलाई हाम्रो पार्टीले पूरै गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले मतदाताहरुले कसैलाई मत नदिएर सबै उम्मेदवारहरुलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । त्यसप्रकारको फैसलाबाट मतदाताहरुको प्रजातान्त्रिक अधिकारको विस्तार भएको छ र त्यसकारण, सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
पौष २४ गते, २०७० मा प्रकाशित
