निर्वाचन आयोगले फागुन पहिलो साता मिति टुंगो लागे वैशाखभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने जनाएको छ।
संविधानसभापछि स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्विकल्प भएको भन्दै आयोगले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र मिति तोकिदिए स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको हो।
‘फागुनको पहिलो सातासम्म समय तोकिदिए भने हामीले वैशाखभित्र चुनाव गरिदिन्छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने।
उनले सबैजसो दलले आफ्ना घोषणापत्रमा संविधानभाको निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले यथाशीघ्र मितिबारे सहमति गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं, सरकारले मिति तोक्नुपर्यो, कानुन चाहियो, दलहरूबीच सहमति चाहियो,’ उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘बल्ल संविधानसभा सुरु भएको छ, अब दल र आउने सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
स्थानीय निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ थियो।
समानुपातिक र समावेशी स्थानीय निकायको निर्वाचनबाटै लोकतन्त्रको जग बस्ने भएकाले स्थानीय निकायमा यस्तो व्यवस्था भए केन्द्रीय व्यवस्था आफैँ सुध्रने बताए। सर्वाेच्चबाट हालसालै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न आदेश भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर त्यसको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलले छलफल थालेर निचोडमा पुग्नुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ।
ऐन संशोधन मस्यौदा तयार
दलहरूबीच गत फागुनमा भएको ११ बुँदे सहमतिमा चैतभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएकाले तयारीस्वरुप स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५’ को पहिलो संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारीस्वरुप ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवाला निकायसँग राय समेत मागेको छ।
हरेक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४ यता हुन नसकेकाले त्यसबीचमा भएका परिवर्तनका विषयलाई मस्यौदामा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
माघ १० गते, २०७० मा प्रकाशित
