काठमाडौं, माघ १० – कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधि तयार पारेको छ । केन्द्रीय समितिका सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित संविधान निर्माणसम्बन्धी सुझाव समितिले तयार पारेको कार्यविधि प्रतिवेदन बिहीबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई बुझाइएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति कोइरालाले एक वर्षभित्र संविधान निर्माणका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लिने बताए ।
विद्यमान संविधानसभा नियमावलीमा रहेको प्रक्रिया र कार्यविधिलाई छोट्याएर एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ कांग्रेसले कार्यविधि बनाएको हो । संविधानसभाले निर्माण गर्ने कार्यतालिकामा कांग्रेसले आफ्नो कार्यविधि प्रतिवेदनलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा संविधानसभा नियमावली २०६५ लाई आवश्यक परिवर्तन गर्न संविधानसभा बैठकले सानो संख्याको नियमावली मस्यौदा समिति बनाउनुपर्ने सुझाव छ । समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न २० दिन समय दिनुपर्ने उसको सुझाव छ । संविधानसभाले नयाँ नियमावली बनाएपछि मात्रै संविधान निर्माणको कार्यतालिका आउनेछ । उसले विवादित विषयलाई मिलाएर संविधान मस्यौदा तयार गरी एक वर्षभित्र जारी गर्न तीनवटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ जसमा राजनीतिक संवाद तथा समन्वय समिति, संविधान मस्यौदा समिति र नागरिक सम्बन्ध तथा मत संकलन समिति छन् ।
संविधानसभामा यसअघि भएका सहमतिलाई स्वामित्व ग्रहण गरी विवादित विषयबाट नै संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । तर संविधानसभामा के/कति विषयलाई सहमति भएको मान्ने भन्ने छुट्याउन संविधानसभाले कार्यदल बनाउन उपयुक्त हुने त्यसमा उल्लेख छ । यसअघि भएका सहमतिको स्वामित्वसम्बन्धी विषयको अध्ययन र वर्गीकरण गरी दलहरूबीच अधिकतम सहमति वा समझदारीमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्ताव राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रस्तावित राजनीतिक संवाद तथा समन्वय समितिले संविधानसभासमक्ष रहेका तर सहमति हुन नसकी बाँकी रहेका सबै विषयमा दलहरूबीच संवाद गरी सहमति गर्ने मुख्य दायित्व हुने उल्लेख छ । समितिले आवश्यक पर्दा संविधानसभा बाहिर रहेका दल र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पनि संवाद गरी सहमति खोज्ने प्रयास गर्न सक्ने तर त्यसरी प्रयास गर्दा कार्यतालिकालाई असर नपुग्ने गरी समयभित्रै गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
संविधान मस्यौदाका लागि ठूलो संख्याको समिति बनाउन नहुने सुझाव पनि कांग्रेसले राख्ने छ । १५ जना सदस्य रहेको समिति बनाउने र आवश्यकताअनुसार संविधान जारी नगर्दासम्मका लागि सबै विषयका विज्ञ र विशेषज्ञहरूको संयन्त्र पनि उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ । मस्यौदा समितिले संविधानसभा पूर्ण बैठकले दिएको निर्देशन र संंविधान निर्माणबारे गरेका निर्णयलाई संविधान मस्यौदाको मूल आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मस्यौदा समितिले विषयगत आधारमा उपसमितिहरू बनाउन सक्ने र त्यसले तोकिएको समयभित्रै मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने गरी संविधानसभालाई कार्यतालिका बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
संविधानको अन्तिम मस्यौदालाई जनताका बीच पुर्याउने मुख्य जिम्मेवारी नागरिक सम्बन्ध तथा मत संकलन समितिको हुनेछ । मस्यौदालाई औपचारिक रूपमा जनतामसक्ष पुर्याउँदा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका वडाहरूमा गएर सुझाव लिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसको संविधान निर्माणसम्बन्धी सुझाव समितिका संयोजक आचार्यले ठूलो दलका हैसियतले संविधान निर्माणको अग्रसरता लिन कार्यविधि तयार पारिएको बताए । ‘एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनेर पनि हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले भने, ‘कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै होइन व्यवहारबाटै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न कार्यविधि तयार पारेर अघि बढेको हो ।’ समितिले अघिल्लो संविधानसभामा मुख्य विवाद रहेको राज्यनको पुनर्संरचनामा राजनीतिक र संवैधानिक तवरबाट नै हल खोज्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । समितिमा फरमुल्ला मन्सुर, भिष्मराज आङदेम्वे, नवीन्द्रराज जोशी र पार्वती डिसी चौधरी सदस्य रहेका थिए ।
EKANTIPUR
माघ १० गते, २०७० मा प्रकाशित
