काठमाडौं, फाल्गुन २ – गृह मन्त्रालय विवादले कांग्रेस र एमालेबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड र सत्ता साझेदारीमै समस्या भएपछि संविधान निर्माणसम्म सहयात्रा गर्न खोजेका ठूला दुई दलबीच पछिल्ला तीन दिनयता औपचारिक संवादसमेत बन्द हुन पुगेको छ ।
एमालेले गृह मन्त्रालय आफूले पाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म कांग्रेससित अन्य विषयमा छलफलै नगर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीय पद्धति बलियो बनाउन गृह आफूसित हुनुपर्ने भन्दै एमालेलाई गृह दिने सहमति नभएको दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने उद्देश्यले तीन दिनदेखि एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई भेटेर छलफल गर्न खोजे पनि ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले कोइरालाले भेटवार्ता गर्न चाहेको सूचना पठाए पनि ओलीले गृह एमालेले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
‘पहिले सहमति कार्यान्वयन होस्, अनिमात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत अन्य विषयमा छलफल हुनसक्छ,’ भन्ने जवाफ ओलीले कोइरालालाई पठाएको स्रोतले बतायो ।
एमाले सत्तामा नआएमा कोइराला सरकार संकटमा पर्ने भएपछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री र एमाले नेता ओलीबीच छलफल गराउने प्रयास गरेका हुन् । सिटौलाले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘सरकार कति दिन टिकाउने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीकै हात हुने’ भन्दै गठबन्धनमा खटपट आउने गरी काम नगर्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । उनले बिहीबार दुई नेताबीच छलफल गराउने प्रयास गरेका थिए । तर कुरा हुन सकेन ।
गृह मन्त्रालयलाई एमालेले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सात बुँदे सहमतिका बेला दुई दलबीच गृह एमालेले लिने अलिखित समझदारी भएको उसको दाबी छ । सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णयसमेत एमाले स्थायी समितिले गरिसकेको छ ।
कांग्रेस वार्ता टोलीका सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले भने एमालेसित मन्त्रालय बाँडफाँडबारे कुराकानी नभइसकेको उल्लेख गर्दै गृह दिने सहमति नभएको दाबी गरे । उनले एमालेले बखेडा गरेको आरोप लगाए । ‘एमाले अडानले प्रधानमन्त्रीय पद्धति बलियो बनाउने कि कम्प्रमाइज गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच कांग्रेसका सभासदसमेत रहेका २५ जिल्ला सभापति बिहीबार ‘एमालेलाई गृह कुनै पनि हालत नदिन’ माग गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लिखित ज्ञापन दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा सभासद रहेका जिल्ला सभापतिलाई प्राथमिकता दिनसमेत माग गरे । ज्ञापन बुझाउनमा तनहुँका ध्रुव वाग्ले, कास्कीका यज्ञबहादुर थापा, डोटीका वीरबहादुर बलायर, स्याङ्जाका कमल पंगेनी, बर्दियाका सञ्जय गौतमलगायत छन् ।
यस्तै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा आत्मसात गर्न नखोज्दा समस्या आइरहेको बताए । ‘हामीले कांग्रेससँग राजनीतिक साझेदारी गर्न खोजेका हौं, उसको सहयोगी हुन खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘तर कांग्रेसले ठीक उल्टो काम गर्न खोज्दैछ ।’
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २
फाल्गुन २ गते, २०७० मा प्रकाशित
