काठमाडौं, फाल्गुन ३ – गृहमन्त्रालयको विवादले काग्रेस एमालेको सत्तादेखि संविधान निर्माण सम्मको सहयात्रा संकटमा फसेको छ ।
काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रमुख भूमिका भएको दल एमाले यस घटनाबाटै काग्रेससंग लामो सहयात्रा हुनेमा सशंकित बनेको छ । दुबै दलबीच एक बर्ष भित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित गठबन्धन निर्माण भएको थियो । तर गठबन्धनको संस्कृति भन्दा विपरित रुपमा कांग्रेस चल्न खोजेको एमालेको बुझाई छ । एमालेको दाबी अनुसार काग्रेससँग सात बुदे सहमति गर्ने क्रममा सरकारमा गृहमन्त्रालयसहित सहभागी हुने ‘भद्र सहमति’ थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा काँग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको एमाले नेताहरुको भनाई छ । यदी यस्तै शैलीमा अघि बढ्ने खोजे काँग्रेस नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्ने संकेत एमाले नेताहरुले दिइसकेका छन् ।
‘सहमति भन्दा तलमाथि गरेर हामी सरकारमा सामेल हुने कुरा आउदैन’ एमाले सचिव शंकर पोखरेलले कान्तिपुरसंग भने,’ यस्तै शैली कायम रहने हो भने कम्तिमा तीन महिनालाई ‘हनिमुन पिरियड’को रुपमा मान्ने गरिन्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आउछ ।’
संसद भित्र कसैको पनि बुहमत छैन । जनमतको हिसाबले काग्रेस र एमालेबीच त्यत्ति ठूलो दुरी छैन । चुनावमा काग्रेसले १ सय ९६ र एमालेको १ सय ७५ सिट जितेका छन् । एक अर्का नमिलीकन पनि संसदभित्रको बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने हैसियत दुबै दलमा छ । तर संविधान सभाको चुनावमा जानु अघि नै दुबै दलले लोकतान्त्रिक दलहरुको दुईतिहाई मत मागेका थिए । उनीहरुले मागेको मतअनुसार संविधान सभामा पोजिसन पनि बन्यो । त्यसैले संविधान निमर्ाण सम्मका लागि दुबै दल मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै गत आइतबार सत्ता गठबन्धनको समझदारी गरे । लोकतान्त्रिक संविधानका लागि निकट प्रतिस्पर्धी दल भएपनि काग्रेस र एमालेको गठबन्धन नै प्राकृतिक हुने दुबै दलले ठाने । तर त्यही समझदारी कार्यान्वयन नै अहिले दुई दलका बीच फाटो ल्याउने मसला भएको छ । जसले एक बर्षभित्र मिलेर संविधान जारी गर्ने उनीहरुको प्रतिद्धतामै प्रश्न उठेको छ ।
करिब समान हैसियतका दलबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि देखिने खालको हैसियत हुनुपर्ने माग एमालेको हो । तर काग्रेसले आफैले बहुमत ल्याएको र एकल हैसियतमा सरकार बनाउने क्षमता भएको दलको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको बुझाई एमालेको छ । त्यसैले एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले स्पष्ट भनिदिएका छन्,’एमाले काग्रेसको ‘हेल्पर’ होइन ।
संविधान सभा चुनाव लगत्तै एमालेले शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावको मुद्दा उठायो । काग्रेस यसमा सहमत नभएपछि एक बर्षसम्म राष्ट्रपतिको पद लम्बाउने खालेको सहमति भयो । शक्ति सन्तुलनका हिबासले राष्ट्रपति तत्काल आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमालेको थियो । तर त्यो नभएपछि सभामुख र सरकारमा दोस्रो मर्यादामा एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री रहनेगरी गृहमन्त्रालय लिएर जान सहमत भयो । ‘समान साझेदारको हैसियतमा हामीले सहमति गरेका हौ’ सचिव पोखरेलले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका हिसाबले एमालेले गरेको कुरा जायजै थियो, तर प्रधानमन्त्री पाउन भोटका लागि मात्र एमालेलाई प्रयोग गर्न खोज्नु मार्यादाअनुसारको व्यवहार भएन ।’
काग्रेसले अहिले गृहमन्त्रालयको विवादमा ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति’को कुरा उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन् । उनले आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरु नियुक्त गर्छन् । यो बिषयको निर्णय गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै दिँउ भन्ने प्रस्ताव पनि काग्रेसबाट आएको छ । जसलाई एमालेले अनुचित ठानेको छ । त्रिशंकु संसद भित्र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको कुरा गर्नु नसुहाउने खालको हुने सचिव पोखरेलको दाबी छ ।
एमालेलाई यतिबेर गृहमन्त्रालय प्रतिष्ठाको बिषय बनेको छ । तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुद्दालाई एक बर्ष पछिका लागि भन्दै गरेको सम्झौताले नै पार्टी भित्रै नेताहरुको आलोचना भइरहेको छ । किनकी एमालेको केन्दि्रय समितिले नै राष्ट्रपतिको चुनावको निर्णय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रालयको दाबी पनि छोडेर सरकारमा सामेल हुन जादा उसले लिने अडानमा प्रश्न उठ्ने छ । त्यसैले आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट समेत आउनेसक्ने आक्रोशको तारो एमाले नेताहरु बन्न चाहुदैनन् । काग्रेस भित्रबाट केही नेताहरुल एमालेले गृहमन्त्रीमा पठाउन लागेका बामदेव गौतममाथि पनि प्रश्न उठाउन खोजेका छन् । गौतमलाई सरकारमा नपठाउने भए गृह दिन सकिने सूचना पनि एमाले नेताहरुकहा पुग्ने गरेको छ । तर यसलाई आफ्नो पार्टी भित्र खेल्ने प्रयासको रुपमा एमालेले बुझेको छ ।
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन ३
फाल्गुन ३ गते, २०७० मा प्रकाशित
