अमरपुर (पाँचथर)- कुनै बेला जातीय पहिचानको चर्को आवाज उठेको पूर्वी पहाडमा अहिले संघीयताको चर्चा स्वात्तै घटेको छ। संघीयताबारे गाउँले जान्न चाहन्छन् तर सिकाउने र चर्चा गर्ने कोही छैनन्। ‘कोही संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिन्छ भन्छन्, कोही झन् जोडिन्छ भन्छन्,’ अमरपुरका व्यापारी नगेन्द्र रिजालले भने, ‘नेताहरूले संघीयताको कुरा गर्दै भोट त लगे तर यसको अर्थ राम्ररी बुझाएनन्।’
चुनावका बेला संघीयता भन्ने गरेको सुने पनि अर्थ नबुझेको ताप्लेजुङ सुकेटारकी सम्झना तिवारीले बताइने। सात निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामबाट प्रत्यक्षमा जितेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका पाँच र कांग्रेसका दुई नेता छन्। त्यसमा पनि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बे यसैक्षेत्रबाट जितेका ‘हेभिवेट’ नेता हुन्।
‘ठूला नेताको क्षेत्र भन्नु मात्रै छ, गाउँलेलाई संघीयताका बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन,’ आफैं सबै नबुझेको स्विकार्ने स्थानीय कांग्रेस नेता समर अधिकारी भन्छन्, ‘जनताको घरदैलो पुगेर संघीयताको अर्थ र महत्व बुझाउँदै कुन मोडलमा जाने भन्ने सुझाव लिनुपर्छ।’ राजनीतिक परिवर्तनलाई जनमुखी बनाउन र लोकतन्त्रको फल चखाउन जनताबाट संकलित सुझावका आधारमा संघीयताको मोडल अपनाइनुपर्ने ठान्छन् उनी।
‘चुनावी नतिजाले एमाओवादी एक्लिँदा अब संघीयताको सवाल नै खतरामा परेको देख्दैछु, कसरी होला देशमा अब संघीयता,’ ताप्लेजुङका एमाओवादी नेता सञ्चपाल मादेन भन्छन्, ‘समाजमा व्याप्त असमानता, जातीय र भाषिक तनाव अन्त्य गर्न सबैले बुझ्ने गरी संघीयताको परिभाषा फैलाउनुपर्छ, यसनिम्ति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने राजनीतिक औजारका रूपमा परिचित संघीय व्यवस्थाबारे आफ्नो पार्टीले एकसरो अभियान चलाए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको एमाले ताप्लेजुङ अध्यक्ष तिलकुमार मेन्याङ्बो बताउँछन्। ‘संघीयताको सवालमा जनतालाई खुलस्त पार्ने जिम्मा दलकै हो,’ जिल्लाका ५० वटै गाविसमा संघीयताको ढाँचा बुझाउने अभियान चलाउने उल्लेख गर्दै मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘युगौंमा एकपल्ट हुने यस्तो राजनीतिक परिवर्तनको भागिदार जनता हुनैपर्छ।’
चुनावमा संघीयतालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएका दलले यसको ढाँचा निर्क्योल गर्दा तल्लोस्तरसम्म पुग्नुपर्ने कांग्रेस पाँचथरका सचिव राजु श्रेष्ठको मान्यता छ। ‘त्यसो गरिएन भने संघीयतालाई जनताले नरुचाउन सक्छन् र यो व्यवस्था अलोकप्रिय बन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछि आइपर्ने जोखिम मोल्नुभन्दा बेलैमा केस्रा
फाल्गुन १२ गते, २०७० मा प्रकाशित
