काठमाडौं, फाल्गुन २७ – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आगामी जेठ भित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन दौडधुप थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमति लिने प्रयास गरेका हुन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुत्त निलकण्ठ उप्रेतीले जेठभित्र निर्वाचन गराउन मिति घोषणा र स्थानीय स्यायत्तता शासन ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रकृया तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएपछि कोइरालाले राजनीतिक सहमति जुटाउन थालेका हुन ।
कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहललाई सोमबार र आईतबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई उनीहरुको निवासमै गएर भेटेका थिए । त्यसअघि राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती संग छलफल गरेका थिए ।
कोइरालाले स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहिन हुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको बताउदै अन्तरिम अवधिका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दाहालसंग सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।
दाहालले भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिदा एक बर्षभित्र संविधान जारी गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता पुरा हुन नसक्ने कोइरालालाई बताएका थिए । उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन तिर भन्दा एक बर्षभित्र संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक वातवरण बनाउनेतर्फ ध्यान केन्दि्रत गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सुझाएका थिए ।
‘एक बर्षमा संविधान निर्माण पुरा गर्ने वातवरण निर्माण गर्न लाग्नुहोस, त्यसका लागि सम्पुर्ण रुपमा मेरो सहयोग रहन्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो’ दाहालका स्वकीय सचिव चुडामणी खड्काले भने । स्थानीय निकायको निर्वाचनको बिषयमा भने अध्यक्षले जानकारी नगराएको बताए । खड्काका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सहमति अनुसार संविधान निर्माण गर्न र रिक्त सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं राजदूतको नियुक्तिको प्रकृया अघि वढाउन प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गरेका थिए ।
सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेस र सरकारको प्रमुख घटक एमाले जेठमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन । कोइराला र एमाले अध्यक्ष खनालबीच आईतबारको भेटमा जेठ भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सहमत भएका थिए । एमाओवादी र मधेशी केन्दि्रत दलहरु भने तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाँदा संविधान निर्माण ओझेलमा पर्ने बताउदै विपक्षमा उभिएका छन ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक विधि र प्रकृया अघि बढीसकेको जानकारी दिए । ‘सरकारले ऐन संशोधन लगायतको तयारी अघि बढाईसकेको छ’ सिंहले कान्तिपुरसंग भने,’राजनीतिक दलहरुको सहमतिको आधारमा छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।’
कांग्रेस/एमालेले ०६९ फागुन ३० गते भएको एघार बूँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन । उक्त सहमतिमा ०७० सालभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालिन सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छेदारले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस र एमालले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरी मत मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीका अनुसार केही दिनयता प्रधानमन्त्रीले गरेका भेटघाटका मुख्य केन्द्रविन्दुमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको बिषयनै रहेको बताए । अधिकारीले सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी भईरहेको बताए । ‘त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसंग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २७
फाल्गुन २७ गते, २०७० मा प्रकाशित
