काठमाडौ, चैत्र ८ – विधानसभाले विघठित संविधानसभामा सहमति भएका विषयको पहिचानलगत्तै मस्यौदा लेखन थाल्ने भएको छ ।
संविधानसभाको शुक्रबार पारित कार्यसञ्चालन निमायमावलीअनुसार तीनवटा समानान्तर समितिमार्फत संविधान लेखनका काम हुनेछन् । निर्वाचनको चार महिनापछि संविधानसभाले आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरी नयाँ संविधान निर्माणको औपचारिक काम थाल्ने बाटो तय गरेको हो ।
नियमावलीले मुख्य तीनवटा समितिलाई संविधान निर्माणका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसमा पहिलो काम संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले विघठित संविधानसभाका सहमति तथा विवाद पहिचान गर्नेछ । उसले सहमति ठहर्याएका विषय प्राप्त गर्नासाथ संविधान मस्यौदा समितिले काम पाउनेछ । अभिलेख अध्ययन समितिले विवादका रूपमा पहिचान गरेका विषयमा भने संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले थप छलफल गर्नेछ । सहमति समितिले संविधानसभा
बाहिर रहेका नेकपा -माओवादी) सहितका राजनीतिक पक्षसँग समेत संवाद गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धीत महत्वपूर्ण समितिहरु नेतृत्व कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सहितका प्रमुख दलका शीर्ष नेतहरुलाई गर्न आग्रह गरेका छन् । विघठित संविधानसभाको प्रारम्भिक चरणमा संबैधानिक समितिको नेतृत्व एमाले नेता माधकुमार नेपालले गरेको बाहेक कुनै पनि समितिको नेतृत्व प्रमुख दलका बरिष्ठ नेताहरुले गरेका थिएनन् ।
नेम्वाङ्गले मस्यौदा समितिको नेतृत्वमा नेपाल, संबैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्वमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अभिलेख अध्ययन समितिको नेतृत्वका लागि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल वा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले गर्नु उपयुक्त हुने अनौपचारिक सुझाव दलहरुलाई दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल संविधान निर्माणको काममा अनुभवी हुन भने अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले विगठित संविधानसभामा विवाद समाधान उपसमितिको नेतृत्व गरेको थिए । प्रस्तावित सहमति समितिको क्ष्ाेत्राधिकार त्यसैगं मिल्दाजुल्दो छ । तत्कालिन विवाद समाधान उपसमितिमा रहेका कांग्रेस उपसभापति पौडेल वा शान्ति प्रक्रिया यताका राजनीतिक वार्ता र सहमतिका मस्यौदाकारमध्येका एक कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाको भूमिका विघठित संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने समितिको नेतृत्वका लागि उपयुक्त हुने सुझाव नेम्वाङ्गले दलहरुलाई दिएका हुन् । उक्त प्रस्तावबारे दलहरुले औपचारिक धारणा बनाउन भने बाूकीनै छ । संविधानसभामा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत ब्यवस्थापन समिति समेत गरी ५ वटा समिति रहनेछन् ।
विघठित संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समितिले प्रारम्भिक अवधारणा सहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसमा रहेका विवाद समाधान गरी एकिकृत मस्यौदा निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । दलहरुबीच पहिलोसभाको स्वामित्व ग्रहण सम्बन्धी विवाद भइरहेका बेला नियमावलीले भिलेख अध्ययन समिति मार्फत त्यतिवेलाका सहमति/विमति यकिन गर्न खोजेको हो । संविधानसभामा समितिगत प्रक्रिया सुरु हुनु अघि विघठित संविधानसभाका सम्पूर्ण निर्णयहरु सभाको पूर्ण बैठकमा टेवल हुनेछन् । संविधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार पहिलो संविधानसभाका निर्णय टेवल गर्ने प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरुको मुद्रण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ महासचिव भट्टराईले भने- ‘नियमावली पारित भएपछि अभिलेख वितरणमा लैजान समस्या हुूदैन ।’
नियमावलीले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसंगहबाट हुने निर्णय संविधानसभालाई बाध्यकारी हुने ब्यवस्था गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५७ अनुसार राष्ट्रिय महत्वका कुनैपनि विषयमा जनमतसंग्रहमा जाने निर्णय संविधानसभाको दुई तिहाईबाट हुने ब्यवस्था छ । संविधानसभा नियमावलीको दफा १५२ मा जनमतसंगहमा जाने निर्णय संविधानसभा अध्यक्षबाट प्रमाणित भएपछि महासचिव वा सचिवले त्यसको जानकारी मन्त्रिपरिषद्लाई दिने प्रक्रिया उल्लेख छ ।
संविधानसभाले ब्यवस्थापिका-संसद तर्फको नियमावलीमा पनि महत्पूर्ण हेरफेर गरेको छ । ७ वटा संसदस्य समितिको संख्या बढाएर १२ पुर्याउदै नियमावलीले सबै समितिलाई आ-आफ्नो क्ष्ाेत्रमा पर्ने विधेयकहरु माथिको दफावहार छलफल गर्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ । यसअघि सबै विधेयकमाथिको दफावहार लछफल विधायन समितिमा मात्र हुन्थ्यो । संविधानसभा सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार रवी शर्मा अर्यालका अनुसार विधायन समितिले पनि अन्य विषयगत समिति सरहको क्ष्ाेत्राधिकार प्रयोग गर्नेछ । संसदीय समितिमा बढिमा ५१ सदस्य रहनेछन् । नियमावलीले बैठक सम्बन्धी सूचना विद्युतिय माध्यमबाट दिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । सदनलाई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संबोधन गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको यस्तो ब्यवस्था नेपालमा भने पहिलो पटक स्वीकार गरिएको हो ।
साझा कार्यक्रमबारे सदन बेखबर
काठमाडौं- सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सदन बाहिर सार्वजनिक गरेको सत्तापक्षकै सभासदले विरोध जनाएका छन् ।
एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसद् चलेका बेला राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई सरकारले सदन बाहिर सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘सकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छ रे,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा यस सदनलाई किन जानकारी गराइएन ?’ एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन भएको ३८ दिनपछि चैत ४ गते सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारले सदन बाहिरैबाट साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सरकारका मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा नेम्वाङले सदन चलेका बेला कुनै पनि सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारले सदनमार्फत जनतालाई जानकारी दिने संसदीय अभ्यास र प्रचलन रहेको स्मरण गराएका थिए । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा जानुअघि सदनलाई जानकारी नगराएको विषयमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्मेलनबारे सदनलाई जानकारी दिएका थिए ।
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र ८
चैत्र ८ गते, २०७० मा प्रकाशित
