संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिने मनोनित २६ सभासदको टुंगो नलागीकनै संसदको हिउँदे अधिवेशन मंगलबार सकिएको छ।
यतिमात्रै होइन नयां संसद र सरकार आएपछि कतिपय संवैधानिक निकायमा वर्षौदेखि खाली रहेका महत्वपूर्ण पदहरुमा छिट्टै नियुक्ति गर्ने भनिएकोमा चुनाव भएको पाँच महिनासम्म पनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन।
यी नियुक्तिमा सहजीकरण तथा मन्त्रालयहरुबीच समन्वयका लागि भनेर गठन गरिएको सत्तासीन काँग्रेस र एमालेको कार्यदल अन्य राजनीतिक नियुक्तिकै विवादमा अल्झिएर बसेको देखिएको छ।
सरकारले काम नदिएको तीव्र गुनासोहरुमाझ संसदले आफ्नो अपुरै स्वरुपमा हिउंदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
२६ जना सभासद संख्याको भागवण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको भनिएपनि अन्य निकायमा हुने नियुक्तिमा देखिएको विवादले त्यसमा प्रभाव पारिरहेको नेताहरुले बताएका छन्।
पछिल्लोपटक राष्ट्रिय योजना आयोग विवादको केन्द्रविन्दुमा देखिन्छ।
उपाध्यक्षसहित आधा दर्जन वा त्योभन्दा बढी सदस्य रहने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको उक्त आयोगको उपाध्यक्षमा कांग्रेस तथा एमाले दुबैले दावी गरिरहेको बताइन्छ।
अन्य संवैधानिक निकायका नियुक्तितिर भने सत्तासीन दलहरु अहिलेसम्म प्रवेशै नगरेको देखिन्छ जुन कुरा, दलीय वार्ताहरुमा सहभागी रहंदै आएका एमाले नेता एवम् पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले पनि पुष्टि गरे।
उनले भने, “विभिन्न मन्त्रालयअन्तगर्तका राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्रिय योजना आयोग, संसदका समितिको नेतृत्व, एकेडेमीहरुमा नियुक्ति र २६ जनाको मनोनयनमा अहिलेको छलफल केन्द्रित छ।”
तर यी नियुक्तिहरुसंगै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न दुई दिनपछिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चरणवद्ध रुपमा काम थालिने कांग्रेस नेता एवम् सञ्चारमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले बताए।
उनले भने,”संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि आवेदन प्राप्त भइरहेका छन्, विस्तारै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर त्यसलाई टुंग्याउने प्रक्रियामा जान्छ।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्यहरुको पद प’रै रिक्त छ भने अख्तियार र लोकसेवामा केही सदस्यहरुको।
हालै पारित विधेयकले परिकल्पना गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने काम पछिल्लोपटक थपिएको छ।
BBCNEPALI, RSS
बैशाख १६ गते, २०७१ मा प्रकाशित
