काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको प्रत्यक्ष चुनाव हारेका र दलहरूको समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिलाई २६ सदस्यमा मनोनयन नगर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले यीबाहेकलाई १५ दिनभित्र मनोनयन गरी संविधानसभालाई पूर्णता दिन सरकारका नाममा सोमबार परमादेश जारी गरेको हो। उसले राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई मनोयन गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
संविधानसभा सदस्य एवं दलित जनजाति पार्टीका नेता विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको निवेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लामो समय सदस्य मनोनयन नगरी संविधानसभाले अपूर्ण रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु/गराउनु संविधानसम्मत नहुने ठहरसमेत गरेको छ। संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदले २६ सभासद मनोनयन गरेको छैन।
बैशाख ३० गते, २०७१ मा प्रकाशित
