काठमाडौं, जेष्ठ ४ । न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाका बारेमा सुनुवाई गर्न बसेको संसदीय सुनुवाई समिति सदस्यहरुबीच एकमत नहुँदा के गर्ने भन्ने अफ्ठ्यारोमा फसेको छ ।
न्यायाधीश सिफारिशमा त्रुटी रहेको भन्दै न्यायपरिषद सदस्यहरुलाई नै बोलाउने निर्णय गरेको समितिलाई परिषद सदस्यहरुले नआउने जनाउ मात्र दिएका छैनन् समितिलाई पठाइएको जवाफी पत्रप्रति नै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
पत्रमा न्यायपरिषदलाई संसदीय सुनुवाईमा बोलाउने समितिको निर्णय संविधान अनुसार नभएको र कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी निर्णय गर्न समितिलाई अुनरोध गरिएको पाएपछि सदस्यहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
न्यायपरिषद् संसदप्रति हैन संविधानप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएकोमा एमाले र माओवादीका सभासदले न्यायपरिषदले व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको सार्वभौमसत्तामाथि आँच पु-याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले खेद प्रस्ताव पारित गर्नसमेत माग गरेका छन् भने कांग्रेस सभासदले उजुरीकर्ता र न्यायधीशलाई बोलाएर सुनुवाई थाल्न भनेका छन् । यस प्रकरणबाट समिति र न्यायालयबीच कार्यक्षेत्र र कार्याधिकारबारे नयाँ विवाद सृजना हुने लक्षण देखिँदै छ । यसअघि, सर्वोच्च अदालतलेसमेत परिषद सदस्यलाई बोलाउनु विधिसम्मत नभएको भनेको थियो । IMAGEKHABAR
जेष्ठ ४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
