निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद्हरुलाई दिइने १० लाख रुपैयाँ नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहिरहेको बेला बुधवार यस्तो निवेदन परेको हो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत सांसद्लाई १० लाख दिने गरि बजेट ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले सर्वोच्चसंग माग गरेका हुन् । त्यसरी ल्याएको कार्यक्रमको पैसा प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत रहेर व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने रिट निवेदनको जिकिर छ ।
जेष्ठ १४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
