काठमाडौं, १८ जेठ । संघीयताको बिरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७ वटा प्रदेशको अवधारणा पेश गरेको छ । तत्कालिन राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा रहेका सहमति र असहमतिका बिषयमाथिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अञ्चल र जिल्ला नटुक्राइकन ७ वटा प्रदेश बनाउन सकिने धाराणा राख्नुभएको छ । केसीले आफुहरु संघियताको बिपक्षमा रहेपनि संघिय राज्य बनाउनै पर्दा मात्रै अहिलेको भुगोललाई नबिगार्ने गरि ७ प्रदेश हुनपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संवैधानिक अंग बनाइनुपर्नै बताउनुभयो । संविधानसभामा पेश भएको राज्यको पुनसंरचनको प्रतिबेदनप्रति गम्भीर असहमति रहेको केसीको भनाई छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल बहुजातीय बहुभाषीक बहुसांस्कृतिक देश भएकोले यसलाई आत्मसाथ गरेर राज्यको पुनसंरचना गर्नुपर्नै बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेकी सभासद बिद्या भण्डारीले धेरै प्रदेशभन्दा पनि मुलुकका लागि थोरै प्रदेशनै उचित हुने बताउनुभयो ।
एकीकृत माओवादीका हितराज पाण्डेले पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले जनतालाई अधिकार दिएमा मात्रै देश बलियो हुने दावी गर्नुभयो ।
तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टीका सभासद सर्बेन्द्रप्रसाद शुक्लाले राज्य पुनसंरचना समिति र राज्यपुनसंरचना समितिको प्रतिबेदनलाई आधार बनाएर संघियताको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । REPORTERSNEPAL
जेष्ठ १८ गते, २०७१ मा प्रकाशित
