काठमाडौं- सरकारले विभिन्न ऐनमा भएका अदालतको अपहेलनासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ।
न्याय सम्पादन कार्यलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाई अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गराउन तथा अदालतको मर्यादामा आँच पुर्याकउने कार्य नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले ‘अदालतको अपहेलनासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको हो।
अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध पुर्यारउने, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन हुन नदिने, कार्यान्वयनमा जानाजान अवज्ञा गर्ने, ढिलासुस्ती गर्न वा गराउन बदनियतले कुनै कार्य गर्ने जोसुकै कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ।
अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको काम
जेष्ठ २० गते, २०७१ मा प्रकाशित
