द्धन्दपीडितहरुले आफूहरुलाई झनै पीडित र अपमानित बनाउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विद्येयकमा आममाफी सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
आभा मण्डल मिडियाद्धारा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा नेपालकी सभासद कुन्ती शाहीले आफूहरुले विद्येयकमा उल्लेख भएको बुँदाहरुमा संसदमा समेत विरोध गरेको उल्लेख गर्दै गम्भीर अपराध तथा बलात्कारबारे आममाफी र क्षमादान सम्बन्धी ब्यवस्था संसोधन गर्नु पर्ने माग गरिन। उनले अहिलेको ऐन पीडकलाई उन्मुक्ती दिने किसिमको भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतले द्धन्दपीडितहरुको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास ब्यक्त गरिन। शाहीले यो अभियानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताउँदै निरन्तर पीडितहरुको पक्षमा उभिने पनि बताईन्।
द्धन्द्धपिडित कमला राईले ऐन र आयोग द्धन्दपीडितहरुले न्यायपाउने गरि बन्नु पर्नेमा जोड दिदै अन्यथा मुलुकबाट द्धन्दको अन्त्य नहुने चेतावनी दिईन। आफूहरु आयोग बनेर न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको अवस्थामा जुन किसिमले ऐनका केही बुँदाहरुमा द्धन्द्धपिडितहरुको भावानालाई नै कुल्चेर प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्। राईले २३४ निवेदक मध्ये १२१ जना महिला भएको भन्दै न्यायको लागि अपिल समेत गरेकी छिन्।
आभा मण्डलका सम्पादक एवम् द्धन्द्धपिडित विनोद सापकोटाले द्धन्दपीडितहरुको लागि राज्यले केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दैै द्धन्दपीडितलाई राहत दिने भन्दा पनि झनै रुवाएको दावी गरे। आयोग बनेर पिडितहरुलाई न्याय दिनुको सट्टा पिडकहरुलाई नै उन्मुक्ति दिएकोमा सापकोटाले दुःख व्यक्त गरे। उनले गएको विहिबार महान्याधिवक्ताको कार्यलायबाट लिखित जवाफ माँग्ने गरि ऐनमा उल्लेखित २२,२५ र २६ धाराको चुनौतीबारे २३४ जना निवदेकले दिएको रिटबारे भोली सुनुवाइ हुने जानकारी गराउँदै सर्वौच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनेमा पनि आफू विश्वस्त रहेको बताए।
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश शाह ऐनको २२ २५ र २६ दफमा रहेको आममाफी सम्बन्धी ब्यवस्थाले पीडितलाई झनै पीडित बनाउने भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरे। शाहले अदालतको निर्णय सवैलाई मान्य हुने भन्दै भोली बस्ने सर्वोच्चको संयुक्त ईजलाशबाट अन्तरिम आदेश हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको धारणा राखे। SETOPATI
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०७१
जेष्ठ २८ गते, २०७१ मा प्रकाशित
