काठमाडौं, आषाढ १ । संविधान सभामा दलहरुले शासकीय स्वरुपबारे पुरानै अडान दोहो-याएका छन् । संविधान सभामा तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुपमाथिको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा माग लिदै मुख्य दलका सभासदहरुले अघिल्लो संविधानसभामा आफ्नो पार्टीले राखेको अडान नै दोहोर्याएका हुन् ।
छलफलमा भाग दिदै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट चुनिने कार्यकारी र संबैधानिक राष्ट्रपति हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले स्थायित्वको नाममा अरु कुनै शासन प्रणाली अपनाउन नसकिने बताए । पौडेलले जनताबाट चुनिएको संसद र संसदबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राष्ट्रपति हुँदा मात्रै शासनमा सबैको पहुँच र नियन्त्रण हुने जिकीर गरे ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र आलंङ्कारिक राष्ट्रिपति हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचन प्रणाली अहिलेकै मिश्रित प्रणाली ठीक भएपनि यसमा केही संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।
एकीकृत माओवादीका सभासद् शक्ति बस्नेतले भने कार्यकारी राष्ट्रपति भए मात्रै सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क पेश गरे । उनले राज्यको अधिकार विकेन्द्रीकरणको कुरा गरिरहँदा कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति भए मात्रै राजनीतिक स्थायीत्व कायम हुने बताए ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले शासकीय स्वरुप नै संविधानको आत्मा हुने भन्दै सबै शक्ति अटाउने गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने बताए ।
तत्कालिन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमति तथा असहमतिका विषयमाथिको छलफल सकिएपछि आजदेखि तत्कालीन शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सुरु भएको हो ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा भएका सहमतिलाई संविधान मस्यौदा समितिका पठाईएको छ भने असहमतिका विषयलाई संम्वाद समितिमा पठाइएको छ । IMAGEKHABAR
आषाढ़ १ गते, २०७१ मा प्रकाशित
