काठमाडौ, असार ३ – प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मुलुकको शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । संविधानसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा शासकीय स्वरुपमा मतैक्यता कायम नभएको अभिव्यक्ति सम्बन्धित पार्टीका सभासद्हरूले व्यक्त गरेका छन् ।
तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ र असहमतिको विषयहरुको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भएको एकीकृत छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरुले आ-आफ्नै दलका अडानबाट पछि नहट्ने धारणा राखे ।
काँग्रेसले संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्यो भने एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफ्नो मत पुनः दोहोर्यायो । एमाओवादीले मुलुकलाई स्थिर बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली श्रेयस्कर हुने अभिमत प्रकट गर्यो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले अधिनायकवाद जन्माउने तर्क गर्दै काँग्रेस सम्बद्ध सभासद्हरूले संवैधानिक रुपमा राष्ट्र प्रमुखका रुपमा मात्रै राष्ट्रपति रहने गरी शासकीय स्वरुप बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमालेका सभासद्हरुले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति उपयुक्त हुने दलीय दलिल प्रस्तुत गरे ।
एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अमेरिका, चीनलगायत मुलुकको उदाहरण दिँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध र राजनीतिक एवम् आर्थिक रुपमा सबल बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अत्यावश्यक भएको बताए ।
काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकले जनताको शक्ति संसद्मा निहीत हनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय प्रणाली नै नेपालको सन्दर्भमा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरे ।
कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनु पर्ने, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाटै निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति मुलुकका लागि उचित विकल्प भएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली पनि राष्ट्रपतीय पद्धति नै भएको जिकिर गरे ।
एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै मुलुकलाई चाहिने भन्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने बताए ।
आषाढ़ ४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
