काठमाडौं, आषाढ ९ । संविधानसभामा तत्कालीन राज्यको शासकीयस्वरुप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएपछि सहमतिका बुँदा संविधानसभा अन्तर्गतको मस्यौदा समिति र असहमतिका बुँदा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइएको छ ।
बैठकमा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले शासकीयस्वरुपबारे सभासदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
शासकीयस्वरुप निर्धारण गर्दा निरंकुशता र अस्थिरता हटाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा छलफल भएको सभापति पौडेलले बताए ।
उनले राजतन्त्र फर्काउने गरी व्यक्त भएका विचार अनुचित तथा असान्दर्भिक भएको धारणा पनि राखे । IMAGEKHABAR
आषाढ़ १० गते, २०७१ मा प्रकाशित
