कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीद्वारा सुवेदीलाई अर्थमा लाने निर्णय रोक्न निर्देशन

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विवादास्पद सहसचिव भरत सुवेदीको अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सोमबार निर्देशन दिएका छन् ।
एमालेको जारी महाधिवेशन आफ्नो गुटको पक्षमा प्रभावित पार्न गौतमले मन्त्रिपरिषद्बाट सुवेदीलाई मोटो रकम लिएर अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गराएको व्यापक चर्चा भएपछि उनले मन्त्रिपरिषदो उच्च अधिकारीलाई फोन गरी सुवेदीलाई पदस्थापनाको पत्र नदिन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सुवेदीलाई अर्थमा लाने निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतमको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री रामशरण महतको ठाडो प्रस्तावमा सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुवेदीलाई अर्थमा लान सुरुमा गौतम र महतको मिलोमतो रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने अस्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका -पीआरवाला) सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्न नहुने भनी गरेको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने पत्र दिइएको थिएन । आफ्नो सहमतिमा सुवेदीबारे भएको निर्णय रोक्न गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सुवेदी चैतमा सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् । अर्थमन्त्री महतले सुरुदेखि नै सुवेदीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले विदेशको ग्रीनकार्ड या पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कानुनको प्रस्ताव गर्दै सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालय जानबाट रोक्दै आएका थिए । पण्डितकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पीआर र ग्रीनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निजामती ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेेको छ ।
सहसचिवलाई पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने प्रचलन छ । तर, सामान्य प्रशासनले प्रस्ताव नलगे पनि अर्थमन्त्री महतको ठाडो प्रस्ताव र कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा निर्णय गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा प्रकरणमा महतसहित कांग्रेसका प्रभावशाली मन्त्रीहरूको सहयोग पाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतम सुवेदीलाई अर्थमा पदस्थापना गर्न लचिलो भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय सम्भव भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
महतले सुवेदीमा अर्थमा २३ वर्ष बसेको अनुभव भएको र त्यही कारण काममा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् भन्दै उनलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान जिकिर गरेका थिए ।