पन्ध्र वर्षअघिको एउटा कालो रातले रुकुमकी सरिता (नाम परिवर्तन) को जीवनमा भुइँचालो ल्याइदियो। उनी त्यो रात कहिल्यै सम्झन चाहन्नन् तर बिर्सन पनि सक्दिनन्। जीवनभर निको नहुने चोट दिएको थियो त्यो रातले उनलाई। आफ्नै श्रीमान्को अघि बलात्कृत भएको घटना भुल्न पनि कसरी सक्ने? सरिता द्वन्द्वकालमा सरकारी सेनाको ज्यादतीको सिकार बनिन्। दसवर्षे जनयुद्धकालमा कुनै दिन पनि रुकुमेलीले निर्धक्क बिताउन सकेनन्।
एक दिन अचानक नेपाली सेना आफ्नो घरभित्र पस्दा सरिताको अत्तालिइन्। अब के हुने हो भन्ने डरले उनको पूरै शरीर काप्न थाल्यो। तर त्यो ज्यादतीको क ल्पनासमेत गरेकी थिइनन् उनले। सेनाले उनको श्रीमान्लाई घरको खम्बामा बाँधेर उनलाई बलात्कार गरे। जनता निरीह बनेको त्यो परिस्थितिमा उनले कसैसँग पनि गुहारसम्म माग्न सकिनन्।
त्यतिबेला सरिताको गाउँमा यस्ता घटना हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन। छोरीबुहारी बलात्कृत नभएका गाउँमा कमै मात्रै घर थिए। आज १५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनलाई त्यो चोटले उत्तिकै पिरोल्छ। आफ्नै अगाडि श्रीमतीमाथि भएको अत्याचार टुलुटुल हेर्न बाध्य भएका उनका श्रीमान् पनि अहिले घटनाको पीडकभन्दा पीडित आफ्नै श्रीमतीलाई दोषी ठह:याउँछन्। अहिले सरिताको उमेरले ४० वर्ष काटिसक्यो। तैपनि उनका श्रीमान् पटकपटक त्यही घटनालाई कोट्याएर उनीमाथि नै अपशब्द प्रयोग गर्छन्।
महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ओरेकको एक कार्यक्रममा आउँदा उनले यो दु:ख पोखेकी हुन्। अरूको अगाडि म बलात्कृत भएँ भनेर सायदैले भन्न सक्लान्। उनले पनि सबैको अगाडि केही बोल्न सकिनन्। तर ओरेककी वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सरिता दाहालसँग पछि उनले गोप्य रूपमा घटनाको बेलिविस्तार लगाएर आफ्नो मनलाई केही भए पनि हल्का बनाइन्। अझै पनि श्रीमान्ले रिस उठ्नासाथ त्यही घटनालाई आधार बनाएर गाली गर्दा निकै पीडा हुने गरेको छ।
सरिताजस्ता थुप्रै नेपाली महिलाले द्वन्द्वकालमा नेपाली सेना तथा माओवादी सेनाबाट विभिन्न यौनहिंसाको सिकार हुनुपरे पनि सरकारले दिएका विभिन्न राहत कार्यक्रममा उनीहरूलाई समेटिएको छैन। त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा भएका हिंसालाई सम्बोधन गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनले पनि यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। ‘ऐनमा यौनहिंसाका मुद्दालाई माफी नहुने घटना भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर हदम्यादको व्यवस्था छैन’, अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘सिफारिस गरेको मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइएको छ। तर हदम्याद लाग्दैन भनेर कहीँ उल्लेख छैन।’
हदम्याद नै नभएपछि प्राविधिक रूपमै दोषी क्षमामा पर्ने उनको ठहर छ। द्वन्द्वको समयमा कसैले आफूमाथि भएको अपराधको विरुद्धमा उजुरी दिने अवस्था थिएन। अहिले उजुरी दिएर पनि दर्ता हुँदैन। बलात्कारसम्बन्धी नेपालको कानुनमा बलात्कारको घटनामा ३५ दिन भित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनकै आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुँदैछ। तर आयोगमा नै समानुपातिक सहभागिता नभएको ढुंगाना बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘आयोगमा पाँचजनामा एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जहाँ महिलाकै प्रतिनिधित्व कम त्यहाँ महिलाले न्याय कसरी पाउन सक्छन्।’ उनका अनुसार द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ८० प्रतिशत महिला द्वन्द्वबाट प्रभावित हुन्छन्। तर सबै पुरु ष आयुक्त राखिएको आयोगले महिलाको समस्यामा राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगानालाई लाग्दैन। त्यसैले यी सबै समस्याको समाधानका लागि उनी आफ्नै अग्रसरतामा अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा छिन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको लागि बनेको सिफारिस समितिलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले यौन हिंसाको समस्या सम्बोधन गर्न सुझाउ दिएको छ। महिला आयोगकी अध्यक्ष शेषचाँद तारा भन्छिन्, ‘यौनहिंसामा परेका महिलालाई क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्ने र आममाफीको व्यवस्था गर्न नहुने सुझाव दिएका छौं।’
द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका महिलाको संख्या र अवस्थाको बारेमा सरकारले हालसम्म पनि कुनै अध्ययन गरेको छैन। यौनहिंसाको लागि सरकारले ठूलै व्यवस्था गर्ला र पीडितले न्याय पाउँलान् भन्ने पीडित आस आशामै सीमित रहने देखिन्छ। उनीहरूले सोचे जति सबै कुरा पुरा नहुने बताउँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द खनाल भन्छन् ‘यौनहिंसाकै लागि भनेर बेग्लै केही हुँदैन आयोगले यसलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन चाहिँ गर्छ।’
यौनहिंसाका विषयमा यसै त महिला खुलेर बोल्न सक्दैनन् त्यसमाथि पनि न्याय पाइन्छ भनेर ढुक्क नभएसम्म समस्या कसैले खोल्दैनन्। सरिताको श्रीमान्ले आँखैअगाडि निर्दोष श्रीमती माथिको अत्याचार देखेर पनि उनलाई नै नराम्रो ठान्छन्। उनी जस्तै कति नेपाली महिलाले यो पीडा भित्रभित्रै सहेर बस्नुपरेको छ। ओरेकले विगत केही महिना अगाडिदेखि यही विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन थालेको छ।
आषाढ़ २७ गते, २०७१ मा प्रकाशित
