सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा मूल्य बृद्धि ८ प्रतिशत मात्र हुने सरकारको दावी छ । सरकारले चालु खर्चका लागि तीन खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख, पुँजीगत खर्चका लागि एक खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड र वित्तीय ब्यवस्थापनका लागि एक खर्ब दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालु वर्ष भन्दा ३७ प्रतिशत बढेको कुल बजेट मध्ये पुँजीगत खर्चका लागि छुट्टयाइएको बजेट १८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हो ।
यो खर्चका लागि राजस्वबाट चार खर्ब २२ अर्ब ९० करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै साँवा फिर्ताबाट एक अर्ब, वैदेशिक सहायताबाट ७३ अर्ब ३४ करोड आउने सरकारको अनुमान छ । यसपछि एक खर्ब २० अर्ब स्रोत अपुग हुने छ । यसका लागि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र १८ अर्ब रुपैयाँ चालु वर्षको बचत बजेटबाट पुर्ती गरिने छ ।
पाँच करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सभासदको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा सभाषदको योजना कार्यन्वयनका लागि १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ भने यसअघिको सांसद विकास कोषको रकम १० लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्याएको छ । यस्तै सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच करोडको विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलवमा १० प्रतिशत बढाइएको छ भने ग्रेड अनुसार भत्ता पनि बढाइने छ । यस्तै कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा २५ प्रतिशत र फिल्ड भत्तामा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्दै हिमाली क्षेत्रका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च १५ हजार पुर्याइएको छ ।
सरकारी बैकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका शहिद र बेपत्ता परिवारलाई सावाँ, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । कृषि उपजको भण्डारीकरणको ब्यवस्था गर्ने, ढुवानीमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्नेलाई दर्ता खारेज गरी कालो सूचीमा राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुन संसोधन गर्ने, निर्माण ब्यवसायीलाई आफूले निर्माण गरेको योजनाको गुणस्तरीयतामा ५ वर्ष जिम्मेवार बनाईने र सार्वजनिक निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने ब्यबस्था बजेटले गरेको छ ।
आषाढ़ २९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
