शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नुवाकोट प्रवेश गर्ने सवारी साधन र यात्रुसँग लिने प्रवेश शुल्क हटाउन नुवाकोटका राजनीतिक दलका नेताहरुले माग गरेका छन् ।
जिल्लाको राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुको मंगलबार बसको सर्वदलीय बैठकले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै निकुञ्जले शुल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि राजनीतिक दलहरुले शुल्क खारेजीको माग गरेका हुन् ।
असार मसान्तसम्म सार्वजनिक सवारी साधनमा न्यूनतम शुल्क लिने र पैदल यात्रुसँग शुल्क नलिने गरेको निकुञ्जले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ सुरु भएसँगै प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ असुल गर्न थालेको छ ।
निकुञ्जले यस अघि १५ रुपैयाँ लिदै आएको मोटरसाइकलको शुल्क ३० रुपैयाँ र चालकको ५० रुपैयाँ, मोटरसाइलमा सवार चालक बाहेक अर्को एक जना भए थप ५० रुपैयाँ असुल गर्न थालेको पछि यसको विरोध भएको हो । एक सय ५० रुपैयाँ लिदै आएको यात्रुवाहक बसको प्रवेश शुल्क वृद्धि गरी पाँचसय र कारलगायत हल्का सवारी साधनमा ३ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ ।
वर्षौंदेखि जिल्लाका ४० भन्दा वढि गाविसका स्थानीयबासीले पैदलका रुपमा प्रयोग गरिएको बाटोलाई सडकमा विस्तार गरिएपछि सर्वसाधारणसँग बाटो प्रयोग गरेको समेत कर लगाएएको भन्दै फिर्ता लिन नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभपाति एवं सभासद जगदिश्वर नरसिह केसीले जनतालाई राजश्वका नाममा आर्थिक भार थपेको भन्दै जिल्लाबासीको राजधानी छिर्ने नाकामा कर लगाउन नपाइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा पैदल यात्रीलाईसमेत पैसा लिने जुन कुरा छ, यो इतिहासमै यस्तो थाहा छैन,केसीले भन्नुभयो,जनताले बाटो हिँड्दा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो जत्तिको लाजमर्दो के हुन्छ ?
उहाँले पर्यटकसँग निश्चित शुल्क उठाउन सकिने भएपनि स्थानीय बासिन्दासँग कर उठाउने कुरा नाजायत भएको बताउनुभयो । केसीले राज्यले स्थानीय बासिन्दाको माग नसुने बाटो बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले राज्यले कर मात्रै हेरेको भन्दै जनतालाई सेवा दिनेतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै गलत निर्णय भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादीलगायत तदलका जिल्ला नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यता निकुञ्जका सहायक वार्डेन नारायण रुपाखेतीले सरकारले वृद्धि गरेको कर हटाउन नसकिने बताउनुभयो । २०५१ सालपछि पहिलो पटक कर वृद्धि गरिएको भन्दै रुपाखेतीले निकुञ्ज प्रवेश गर्दा लाग्ने करमा छुट दिने विषय सरकारको रहेको बताउँदै निकुञ्जको नियमानुसार लिइने करमा कुनै छुट हुन नसक्ने उहाले बताउनुभयो ।
नुवाकोट र रसुवाका स्थानीयबासीलाई कर छुट दिनको लागि सरकारी निर्णय आवश्यक भएकाले निकुञ्जले मात्र पैदल यात्रुसँग लिने कर हटाउन नसक्ने रुपाखेतीले बताउनुभयो ।
श्रावण ६ गते, २०७१ मा प्रकाशित
