नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार राति सकिएको नेपाल भारत संयुक्त बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । नेपालमा राजनीतिक र नागरिक तहबाट यो सन्धि असमान भन्दै विरोध हुँदै. आएको थियो र खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेतृत्व गरेको संयुक्त बैठकमा पूनरावलोनको सहमति भएको हो । तर उर्जा व्यापार सम्झौता भने अहिले गर्न नसकिने भन्ने नेपालले स्पष्ट पारेपछि उर्जा व्यापार सम्झौता भएन । राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै उर्जा व्यापार सम्झौता गर्न सकिने नेपालले स्पष्ट परेको छ । कञ्चनपुरको महेन्दनगरमा कार्यालय रहने गरी पश्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
यस्तै दुई देशबीच रक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा भैरहेको आपसी सहयोगका बारेमा पनि छलफल भएको र सीमापार हुने अपराधका क्षेत्रमा थप सहकार्य गरी एक अर्काको भूमिमा आपराधिक गतिविधि हुन नदिने सहमति भएको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन रसायनिक मल उपलब्ध गराउने क्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि भारतले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
बीपा सम्झौता कार्यान्वयका लागि आवश्यक कदम पुरा गर्नुपर्नेमा पनि दुवै देशले जोड दिएका छन् । यस्तै नेपालमा उत्पादित जलविद्युत दुवै पक्षको फाइदाका लागि प्रयोग गर्नका लागि छिट्टै नै उर्जा व्यापार सम्झौताको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
यसैबीच भारतले दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको संन्देश दिनु विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणबारे जानकारी दिन शनिबार बेलुकी भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता शैयद अकबरुद्दीनले सरकार बनेको २ महिनामा विदेशमन्त्री नेपाल आउनु र केही दिनपछि प्रधानमन्त्री समेत आउनुले नेपाल भारतको उच्च प्राथमिकतामा छ भन्ने कुरा देखाउने बताउनुभयो ।
उहाँले २३ वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाल भारत संयुक्त बैठक आयोजना गर्नुले पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि गर्ने भन्दै उहाँले भारतको नयाँ सरकारले नेपालसंग विकासका लागि सहकार्य गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
भारतले नेपालसंग राजनीतिक रुपमा उच्चस्तरको सम्बन्ध राख्न चाहेको भन्दै उहाँले यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालसँग कुनैपनि सम्झौता एकपक्षीय रुपमा नहुने भन्दै प्रवक्ता अकबरुद्दीनले दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै सम्झौता हुने र भारतले कुनै पनि कुरामा एकलौटी नगर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा कुनै चासो नदेखाएका भन्दै उहाँले भारतको चासो ऊर्जा विकास र ब्यापारमा सहकार्य मात्रै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
दुवैका लागि
श्रावण ११ गते, २०७१ मा प्रकाशित
