सविधानमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता

नेपालमा महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न कठिनाई छ ।  अधिकांश महिलाहरु आज पनि घरको चुलो भान्सामा नै सिमित रहेका छन् । यस्तो पुरुष प्रधान  र महिलालाई राज्यको कुनै पनि सर्वोच्च निकायमा पुग्नबाट  बन्चित गराईएको अवस्थामा पनि निडर, साहसी र आत्मसम्मानी नेतृ मंगलादेवी सिंहको कार्यकालमा राज्यको हरेक तहमा महिला आरक्षणको ३३ प्रतिशत सहभागिताको माग, सम्पत्तिमा समान अधिकारको आवाज, आय आर्जनको काम, महिला शिक्षाका लागि कानूनी प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षका कक्षाहरु, स्वास्थ्य शिविर लगायतका एजेण्डा उठेका थिए । महिलाहरुको सिट महिला संघले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो र सोही अनुरुप नै गराउनु हुन्थ्यो । आफ्नो संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज जोगाउनुपर्छ भनेर त्यत्तिकै सजग  हुनुहुन्थ्यो र्।  हामीले संकृति र रितिरिवाजलाई  जोगाएनौ भने भावी सन्ततिले पनि यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्ता दूरगामी सोचका साथ अगाडी बढ्नु हुन्थ्यो ।

महिला विना पुरुष मात्रको एकल सहभागितामा कुनै पनि समाजको सृष्टि र विकास निर्माण असम्भव छ । । महिला वर्गको उत्थान, प्रगति र विकासमा परिवार, समाज र राज्यको पनि त्यत्तिकै सहयोग र लगानीको आवश्यक पर्छ । महिलाहरु पनि समान क्षमता र हैसियत भएका मानिस हुन र उनीहरु पुरुष भन्दा  पछाडी छैनन् भन्ने संसारका उदार र प्रजातान्त्रिक शासन भएका विकसित मुलुकहरुमा पुष्टि भैसकेको छ तर नेपालमा अझै त्यो सोचको पूर्ण विकास हुन सकिरहेको छैन । विगत करिब दुई दशकको अवधिमा महिला सम्बन्धि हकहित र अधिकारका सवालहरुमा व्यापक रुपमा बहस पैरवी हुदै आइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डलको प्रथम महिला सहायक मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्य र उपसभामुख चित्रलेखा यादव रहेको पाइन्छ । यसबाट अन्य पार्टी भन्दा नेपाली  काँग्रेसले महिलालाई स्थान दिएको पाइन्छ । यो नै महिलाको निम्ति सन्तोषको अवस्था चाहि होइन । बन्न गइरहेको नया संविधानमा राज्यको हरेक तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चिता लागि नेपाली काग्रेसलाई जिम्मेवारी आएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा महिला सहभागिता करिब ३४ प्रतिशतको थियो, भने दोस्रो संविधानसभामा करिव ३० प्रतिशत रहेको छ । समयानुकूल महिला सहभागिता संख्यामा बृद्धि हुनुको सट्टा घट्दै जानु कहाँ सम्मको न्यायोचित कुरा हो । अहिले बनेको २५ जनाको मन्त्रीमण्डलमा महिला ३ जना मात्र छन् । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने लिपीबद्ध रुपमा  जे लेखेतापनि राज्यले  महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलालाई राज्यको हरेक संरचनामा सहभागिता ३३ प्रतिशत गराउने भनिएता पनि राज्यको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता हुन नसकिएकै कारण महिला मुद्धाहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर ठूलो बहस बन्यो त्यसमा कुनै पनि पार्टीबाट पनि १ जना महिलाको नाम आउन सकेन । के यो मुलुकमा राज्यको नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएकै हो त ? यो अवश्य होइन तर, नेपाल पुरुष प्रधान सोचका कारण महिलाको प्रस्ताव आउन नसकेको हो । हुनत कुनै जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म र पार्टी नभनी समग्र मधेशका मुद्दाहरु लिएर मधेस आन्दोलन भयो । त्यसबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुको साथै मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिसम्म बनाउन आन्दोलन सफल भयो । अधिकार प्राप्तको निम्ती जस्तो सुकै अभियान संचालन गर्न तयार छन् तर त्यो परिस्थिति सिर्जना नहोस भन्ने महिला चाहन्छन् ।

नेपालको कूल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत महिलाको संख्या छ । त्यतिमात्र होइन महिलामा राज्य संचालन गर्ने क्षमता पनि छ । त्यसकारण राज्यको हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला रहनुपर्दछ भन्ने माग छ । त्यसको निम्ति अब बन्ने नयाँ संविधानमा लिपीबद्ध रुपमा उल्लेख हुन जरुरी छ । नियम कानुन त्यतिवेला उत्कृष्ट हुन्छ, जतिवेला नियम र कानुन बनाउने निकाय माथि कसैले औंला उठाउन नसकोस् । अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ती प्रतिबद्ध र त्यही अनुकुलको आचरण नभई यसको गाना गाएर मात्र लोकतन्त्रको समृद्धि र गणतन्त्रको  संस्थागत हुन सक्दैन । सबै किसिमका असमानता विरुद्धमा उभिनु र सकारात्मक परिवर्तनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ । राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु भनेको देशमा अनावश्यक एजेण्डामा बहस बन्द हडताल र संसद अवरोध गर्ने जस्ता कृयाकलापहरु पक्कै राम्रो होइन । अहिलेको आवश्यकता भनेको विवादित विषयलाई गहन छलफल गरी दिर्घकालीन समस्याबाट मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प छैन । राजनैतिक दलले जनताबाट विश्वास गरि पाएको मतलाई सम्मान गरी समयमा नै जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।संविधान सभाको चुनावको अर्थ कसैलाई शासक बनाउने नभई जनता प्रति उत्तरदायी भई मुलुकको भावी शासन पद्धति निर्माण गर्नु हो ।