काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका कांग्रेसका केही नेताहरु राज्य सत्ताको बाँडफाँडको बिषय नजोडिने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कुनै न कुनै रुपमा भूमिका नदिए निर्धारित मितिमा संविधान आउन नसक्ने निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयं संविधान बाहिर रहने गरी समिति बनाउन सकारात्मक भएका हुन् । तर, सत्ता साझेदार एमालेको मुख्य अडानका कारण उनी अप्ठ्यारामा परेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला, बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पूर्व सहमतिअनुसार समिति बनाउन सकारात्मक भएका हुन् । गत पुस ९ मा तीन दलबीच भएको चार बूँदे सहमतिको दोस्रो बूँदामा उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख छ । ‘बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोगलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शिर्ष नेता रहेको उच्चस्तरिय राजनीति समिति गठन गर्ने’ सहमतिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोमबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटार निवासमै बोलाएर सहमति अनुसार अघि बढ्न आफू सकारात्मक भएको सन्देश दिएका स्रोतले बतायो । उनले सत्तासाझेदार दल एमालेकै कारण अप्ठ्यारो परेको बताउदै संविधान निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालले समिति नबनाएसम्म बैठकमानै अनुपस्थित हुने बताएपछि सत्तारुढ दलभित्रै समिति बनाउनु पर्ने र नपर्ने बिच विवाद बढ्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने समितिको पक्षमा छैनन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको बैठकमा पौडेलले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको र सबै निर्णय संसदबाट हुने निश्कर्षमा कांग्रेस, एमाले पुगेको बताएपछि एमाओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछि पनि पौडेलले उच्चस्तरीय समिति बनाउन नहुने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन ।
कांग्रेसका पौडेल सहित एमालेका नेताहरुले समिति बनाउँदा कुन-कुन पार्टीलाई सहभािग गराउने र समितिको नेतृत्व कसरी लिने भन्ने जस्ता विवाद आउने र त्यसले अघि बढीरहेको संविधान निर्माणको प्रकृयालाई असर गर्ने तर्क गर्दै आएका छन । चारबुँदे सहमति गर्नुअघि पनि एमालेले उच्चस्तरीय समितिको औचित्व समाप्त भएको बताउँदै आएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानसभाभित्र महत्वपुर्ण सम्वैधानिक समितिको नेतृत्व एमाओवादीले गरीरहेको अवस्थामा संविधानबाहिरको अनौपचारिक समिति आवश्यक नहुने बताउँछन् । ‘समिति बनाउने कुरा हुनासाथ नेतृत्वको कुरा हुन्छ । कति दललाई समावेश गर्ने भन्ने बिवाद आउँछ’ रावलले भने,’अहिले संविधानका काम अघि बढीरहेका बेला थन्किएको बिषयलाई किन अघि ल्याएर अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने बिषय बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस/एमालेले उठाएको हो ।’ एमाओवादीले यसअघिनै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
समिति बनाउने/नबनाउने भन्ने बिषयले विवाद बल्भिmँदा केही दिनदेखि संविधानका मुख्य विवादित बिषयमा सहमति खोज्ने कार्य अबरुद्ध हुँदै आएको छ । पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल कांग्रेस/एमाले तयार नभए बैठकमै नआउने एमाओवादीले घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुधबार संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादीसहितका चार दललाई बोलाएको बैठक एमाओवादी अनुपस्थिती भएका कारण हुन सकेन ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुंग्याउन निकै जटिल रहेकाले यसलाई सहयोग पुग्ने गरी उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । समिति बनाएमा संविधानबाहिर रहेका नेकपा-माओवादीसहितका सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । ‘सरल धारमा संविधान बन्दैन । समिति बन्यो भने सबै पक्षधरसंग छलफल गर्न र अनौपचारिक तहमा सहमति गर्न सहज हुन्छ’ उनले भने,’अहिले सम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न सकेको छैन । आयोग बनेरपनि काम गर्न धेरै जटिल छ । त्यसलाई सहयोग गर्नपनि समिति आवश्यक छ ।’
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने र संविधानमा सहयोग पुर्याउने गरी समिति बनाउन सकिने बताए । ‘राज्यसत्ताको बाँडफाड गर्ने विषयलाई पनि समितिमा राख्न सकिदैन’ देउवा पक्षीय नेता निधिले भने,’शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम पुरा गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी मात्रै समिति बनाउन एमाओवादीले भनेमा कांग्रेस र एमालेलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।’ निधिले चार बूँदे सहमति र एमालेसंग भएको सात बूदे सहमतिसमेत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उच्चस्तरीय समितिसंग सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा कुनै साईनो नहुने बताए । ‘यो हामीले उठाएको पनि छैन । कसैले उठाएको भन्छ भन त्यो वहियात हो’श्रेष्ठले भने,’विशुद्ध शान्तिप्रकृयालाई टुग्याउन र संविधान निर्माणलाई सहयोग पुर्याउनका लागि मात्रै समिति बनाईनुपर्छ भनिएको हो EKANTIPUR
भाद्र १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
