दाङ- सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को धारा १६१ को उपधारा ३ बमोजिम एक बर्ष सम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। दुर्घटना हुने सम्भावना नहुँदा नहुँदै,अकस्मात दुर्घटना भई ज्यान गएको अवस्था देखिएको अवस्थामा यो कानुनले समात्छ। सवारी दुर्घटना सम्वन्धी अदालतमा पर्ने अधिकांश मुद्दाहरु यही धाराको कारवाहीमै टुंगिन्छन्।
यो कानुनी व्यवस्था अनुसार सामान्य जरिवाना तिरेर चालकहरु तत्कालै छुट्छन्।
तर जिल्लामा भएको एउटा सवारी दुर्घटनाको मुद्दामा भने अदालतले सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ। यस्तो मुद्दमा यस प्रकारको फैसला जिल्लामै पहिलो पटक भएको हो। गत जेठमा तुलसीपुरमा भएको सवारी दुर्घटनाका एक चालकलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले सर्वश्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।
तुलसीपुरमा ट्रकले मान्छे किचेर मारेको अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ट्रक चालक देउखुरी सिसहनीयाका मनोज चौधरीलाई सर्वश्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको हो। सवारी ऐन २०४९ को १६१को उपधारा १ बमोजिम चालक चौधरीको बारेमा यस्तो फैसला गरिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
यो धारामा उल्लेखित कानुन, चालकले नियतबस दुर्घटना गराएर सर्वसाधारण मारेको फैसला भए कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ। उपधारा १ बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैदको फैसला हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
‘सवारी ऐनमो उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार चालक चौधरीलाई सर्वश्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाईएको हो,’ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार वलदेव पाण्डेले नागरिकन्युजसँग भने ‘चालकले नियतबस मारेको भन्ने आधारमा यस्तो फैसला भएको हो।’
चालक चौधरीले चलाएको ना ३ ख ८७२९ नम्बरको ट्रकले तुलसीपुर नजिक किच्दा राधादेवी लामीछानेको ज्यान गएको थियो।
मृतकका पती ठाकुर प्रसाद लामिछानेले सुरुमा राधादेवी गाडीको ठक्करबाट सामान्य घाईते भएको र पछि चालकले गाडी ब्याक गरेर किचेको अभियोगमा चालक चौधरीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा अदालतले लामो बहसपछि केहि दिनअघि उक्त अभियोग सदर गर्दै चौधरीविरुद्ध सर्वश्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला अदालतले १६१ (१)मा व्यवस्था भएको कानुनी कारवाही अत्यन्त कडा हुने भएकाले ५ बर्ष कैद मात्रै कायम गरिदिन पनि सर्वोच्च अदालतलाई राय दिएको छ ।
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार पाण्डेका अनुसार जिल्ला न्यायधिसले यो फैसलासँगै राय दिन पाउने अधिकार रहन्छ ।
‘श्रीमान जिल्ला न्याधिस ज्यूले राय दिन पाउने अधिकार बमोजिम ५ बर्ष कैद कायम गर्न राय व्यक्त गर्नुभएको छ,’उनले भने ‘उक्त रायलाई सर्वोच्चले कसरी लिन्छ,कारवाही त्यहि अनुसारको हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतमा फैसला सहित राय समेत पठाइसकिएको र हालसम्म जिल्ला न्यायधिसको रायका बारेमा सर्वोच्चले कुनै जवाफ नपठाएको पाण्डेले वताए ।
उनका अनुसार जिल्ला न्याधिसको रायलाई सर्वोच्चले मनन् गरेको अवस्थामा चालक चौधरीलाई ५ बर्ष जेल सजाय हुनेछ ।
सवारी ऐनमा उल्लेखीत कानुन मध्य सवै भन्दा कडा कानुन यहि हो । तीनवटा धारामा उल्लेखीत कानुन अनुसार १६१ (२) अन्तर्गत २ देखि १० बर्ष सम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । यो धाराले सवारी दुर्घटनामा चालकको लापरवाहीको सम्भावना देखिएको अवस्थामा समात्छ ।
तर जिल्लामा सवै भन्दा खुकुलो १६१ (३)मा उल्लेखित कानुनी कारवाही बढी हुने गरेको श्रेष्तेदार पाण्डेले वताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा सवारी दुर्घटना सम्वन्धी मासिक ५-७ वटा मुद्धा दर्ता हुने गरेका छन् ।
NAGARIKNEWS
कार्तिक २० गते, २०७१ मा प्रकाशित
