काठमाडौं- सर्तपछि सर्त अघि सार्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेको संविधानसभामा विपक्षी दल एकीकृत माओवादीले फेरि अर्काे सर्त अघि सारेको छ। सभापतिको स्वविवेकमा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने दलीय सहमति अवरुद्ध गर्दै उसले ‘प्रतिवेदन पठाइसकेपछि संविधानसभामा कसरी अघि बढाउने?’ भन्ने पहिल्यै सहमति गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको हो।
संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई स्वविवेक प्रयोग गरेर समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पाउने सहमति गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै संविधानसभा अध्यक्षसहित प्रमुख तीन दलको बैठकमा बिहीबार एमाओवादीले नयाँ सर्त ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहान नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी शीर्ष नेता बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन बुझाएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सहमतिपछि मात्र संविधानसभामा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। बिनासहमति प्रतिवेदन बुझाउँदा थप जटिलता आउने दाबी गर्दै उनले प्रक्रियामा दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने अडान दोहोर्यावएका थिए।
सभापति भट्टराईले पनि उक्त बैठकमा दाहालकै सर्तमा बल पुग्ने गरी ‘मलाई अधिकार दिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तपाईंहरुले बताइदिनुपर्योब’ भनेका थिए।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कसरी अघि बढाउने भन्ने दलीय सहमति कायम नभए पुनः प्रतिवेदन समितिमा नै पठाउनुपर्ने लिखित सहमतिको प्रस्ताव बैठकमा गरेका छन्। तर कांग्रेस, एमालेले माओवादी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रतिवेदन बुझाउनु पहिले नै प्रक्रियामा सहमति गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
‘संविधानसभामा प्रतिवेदन कसरी अघि बढाउने भन्ने सहमति गर्नुपर्ने वा प्रतिवेदन पुनः समितिमा नै फिर्ता पठाउने सहमति गर्नुपर्ने कुरा आएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रतिवेदन र प्रक्रियामा दलीय सहमति नजुटेर नै सभापतिलाई अधिकार दिएका हौं।’
‘आज (बिहीबार) फेरि प्रतिवेदन बुझाएपछि के गर्ने, सहमति गर्नुपर्यो’ भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो,’ कांग्रेसका ती नेताले थपे।
दलीय सहमतिमा नै आगामी बाटो तय गर्ने बताउँदै कांग्रेस एमाले शीर्ष नेताले प्रमुख दलबीचको सहमतिअनुसार समिति सभापति भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख दलबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउँदै भने, ‘दलहरुबीच अझै आशंका विद्यमान रहेजस्तो देखिएको छ।’
उता, स्वविवेक प्रयोग गरी प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार पाएका समिति सभापति भट्टराईले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई प्रमुख तीन दल र मधेसवादी दललाई समेत मान्य हुने साझा धारणा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। प्रमुख तीन दलको साझा धारणाकै आधारमा नै शुक्रबार संविधानभसामा प्रतिवेदन बुझाउने बताउँदै भट्टराईको सचिवालयले भनेको छ, ‘उहाँहरु (प्रमुख तीन दल) को साझा सुझावअनुसार संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाइनेछ, ता कि भोलिका दिनमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा छिट्टै सहमतिमा पुग्न मद्दत पुगोस्।’
उता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणमा देखिएको गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार सहकारी ऐनको मस्यौदा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘तपाईं (भट्टराई) ले जुन विश्वास पाउनुभएको छ, त्यसलाई सबैको विन
मंसिर १९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
