काठमाडौं, पुस ३० – प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा सहमतिमा आउन नचाहेको निष्कर्ष निकाल्दै बहुमतिय प्रकृयाबाट संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले सभाअध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई समेत संविधानसभामा प्रकृया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन ।
कांग्रेस समहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले दुई दलले संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत दलहरुले राखेको अबधारणालाई संविधानसभाले निर्णय गरी मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले दुई दलको निर्णयलाई सुझावका रुपमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङसमक्ष राखिएको जानकारी दिए ।
एमाओवादीले मंगलबार संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गरेपछि दुई दलले आ-आफ्नो रणनीति बनाउन बुधबार आन्तरिक बैठक गरेका थिए । बालुवाटारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सात घण्टा सम्म चलेको थियो । एमालेले स्थायी समितिको बैठक राखेको थियो । दुवै दलका बैठकले अब सहमतिका लागि कुर्न नहुने भन्दै प्रकृयालाई जोड दिएका छन । आन्तरिक बैठकलगतै साझा रणनीति बनाउन दुई दलको बैठक बसेको थियो । प्रकृयामा प्रवेश गर्दा कांग्रेस र एमालेसहित सत्तारुढ दलले प्रस्तुत गरेको संविधान निर्माणको नौबुँदे अबधारणालाई परिमार्जन गर्ने बिषयमा छलफल गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार संघियता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीकै बिषयमा लचकताका साथ प्रस्तुत हुने गरी अघिल्लो धारणालाई परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ ।
त्यसका लागि गृहकार्य गर्न दुई दलको बैठकले पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री खडका, कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य, नेता रमेश लेखक तथा एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल छन । ‘प्रकृयामा जाँदा कस्तो खालको मोडलमा जाने भन्ने बिषयमा पनि समितिले गृहकार्य गर्नेछ’ समितिका एक सदस्यले भने । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चार पक्षको बैठकमा राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार सत्तारुढ दलको नौबुँदे अबधारणालाई परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघियतामा राष्ट्र टुक्राउने गरी कुनै खालको संझौता नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको बिषयमा लेनदेन हुन सक्दैन’ दुई दलको बैठकपछि ओलीले भने, ‘भौगोलिक अखण्डता टुक्राउन मिल्दैन, यसमा लेनदेन हुदैन । अरु बिषयमा हामी अझै पनि खुला छौ ।’ ओलीले एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको विपक्षी मोर्चालाई सडक आन्दोलन रोकेर संविधानसभाको प्रकृयामा आउन समेत आग्रह गरे । दुई दलले माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसकिए पनि प्रारम्भिक मस्यौदा सम्म ल्याउने गरी प्रकृया अघि बढाउन जोड दिएका हुन ।
‘कुनै चमत्कार भएमात्रै अब माघ ८ मा संविधान आउँछ । नत्र मस्यौदासम्म ल्याउन सके पनि ठूलो बिषय हुनेछ’ कांग्रेस सहमहान्त्री खडकाले भने,’जनतालाई निराश हुन निदन संविधानसभाको माघ २ मा बस्ने बैठकले सवै राजनीतिक दलका अवधारणा प्रक्रियामा लगेर निर्णय गराई मस्यौदा समितिमा लैजानुपर्छ ।’
‘बन्द हड्ताल छाडेर प्रकृयामा र्फक’ कांग्रेस
कांग्रेसले एमाओवादीसहितका विपक्षी मोर्चालाई बन्द हड्ताल छाडेर संविधान निमाृणको प्रकृयामा र्फकन आग्रह गरेको छ । ‘संविधान निर्माणको कार्यमा सक्रियतापूर्वक संलग्न रहन छाडेर नेपालभरि बन्दका विभिन्न कार्यक्रममा सरिक रहेका एमाओवादीलगायतका दलहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गरी’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ,’संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रतात्मक संविधान निर्माणमा केन्दि्रत रहन आव्हान गर्दछ ।’
बैठकले संवाद समितिमार्फत प्रस्तुत भएका प्रस्तावमा संविधानसभाको अब बस्ने बैठकले निर्णय गरी मस्यौदा समितिमा पठाईयोस भन्ने सुझाव दिने निर्णयसमेत लिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सत्तारुढ दल लचिलो भए पनि एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा सहमतिका लागि तयार नभएपछि प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । प्रकृयामा प्रवेश गर्दा पनि सहमतिका लागि बार्ता भने जारी राख्ने कोइरालाको भनाई थियो । ‘सहमतिका लागि हामी चारवटै बिषयमा लचिलो भयौ, तर एमाओवादी लचिलो भएन । उनीहरु नआए पनि आकाश खस्दैन’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले दलको बैठकमा राखेको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,’अब प्रकृयामा जान्छ ।’
बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाले विपक्षी मोर्चा सहमितमा नआउने भएपछि अन्तरिम संविधानलाई पुर्ण संविधानको रुपमा जारी गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस उपभासपति रामचन्द्र पौडेलले निर्धारित मितिमा संविधान बनाउन विश्वरभबाट दबाव आएको बताए । उनले कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरु लचिलो भएर नै सहमतिका लागि संवाद समितिलाई पाँचौपटकसम्म समय दिएको तर विपक्षी मोर्चा सहमतिका लागि तयार नभएको बताएका थिए । उनले सत्तारुढ दलले यसअघि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अझै समावेशी र समानुपातिक बनाई परिमार्जन गरिन लागेको बताएका थिए । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानका विवादित बिषयमा माघ २ मा संविधानसभाले निर्णय गरी पठाएमा मस्यौदा समितिले पाच दिनभित्र काम सन्पन्न गर्न सक्ने बताए । बैठकमा मधेश केन्दि्रत दलहरुले संघियतामा आफूहरुको भावना नसमेटिएको भन्दै परिमार्जन गर्दा सुधार हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले सात प्रदेशको धारणा लैजादा मधेशमा तीन र पाहडमा चार प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एमालेमा नेताहरुलाई प्रशिक्षण
एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा पुराना नेता मोदनाथ प्रश्रतिले नेपालमा बहुजातिय बसोबास र जातजातिको अवस्थाका बारेमा नेतृत्वलाई लामो प्रशिक्षण दिएका थिए । एमाले सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार नेपालमा जातजातिको अवस्था कस्तो छ ? धर्मसंस्कृतिको पक्ष कस्ता छन भन्ने लगायतका बिषयमा ऐतिहासिक प्रशिक्षण दिइएको थियो । एमालेको स्थायी समितिको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । बैठकमा संविधानसभाको प्रकृया र सत्तारुढ दलले यसअघि प्रस्तुत गरेको नौबुँदे धारणाको परिमार्जनको बिषयमा छलफल हुनुका साथै आवश्यक रणनीति तयार पारिने विष्टले बताए । EKANTIPUR
पौष ३० गते, २०७१ मा प्रकाशित
