काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले एक वर्ष अगाडि संविधानसभा सुरु गर्दा जनतामाझ वाचा गरेका थिए:- हामी एक वर्षमै संविधान जारी गर्छौ ।
तर, नेताहरुले तोकेको त्यही मिति माघ ८ मा जनताले संविधान त पाएनन् नै बरु माघ ८ कै आसपासमा नेपाली जनताले सास्ती ब्यहोर्नुपर्यो ।
माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुको साटो दलका नेताहरु भने एकार्कालाई सत्तोसरापमा उत्रिए ।
कान्तिपुरमा समाचार छ । विवादित अन्तरवस्तु र प्रक्रिया दुवैमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संविधान जारी भइसक्नुपर्ने माघ ८ मा मस्यौदासमेत नआउने भएको छ ।
चारवर्षे कार्यकालका लागि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भए पनि एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने सबै दलको प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यतालिका बनेको थियो । २०७० मंसिर ४ मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको तिथिअनुसार माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने समयसीमा तय भएको थियो ।
बहुमतबाट मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरी गठन गर्न खोजिएको प्रस्ताव निर्माण समिति घोषणा हुन नदिन एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले बुधबार लगातार तेस्रो दिन बैठक अवरुद्ध गरे ।
‘अवरोधले संविधान निर्माणको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनौं, यो ठीक होइन,’ लगातार तेस्रो दिनको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘हामी माघ ८ गते जनतालाई के भन्छौं ? त्यसतर्फ म सबै दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सत्तापक्षले माघ ८ को समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्न नसके पनि मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको सन्देश दिन चाहेको छ । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाका सभासदहरूले बैठकमा नाराबाजी र वेल घेराउ गरी प्रस्ताव समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न दिएका छैनन् । अन्तरवस्तुमा सहमति नभएसम्म प्रक्रिया सुरु गर्न नदिने अडानमा रहेको प्रतिपक्षले उक्त समिति गठनको प्रक्रिया नरोकिएसम्म सदनको गतिरोध अन्त्य नगर्ने रणनीति लिएको छ ।
अवरुद्ध पहिलो बैठकमा भएको तोडफोडपछि सभाकक्षमा मर्यादापालकले सुरक्षा बन्दोबस्ती भने कडा पारेका छन् । अघिल्लो दिन -मंगलबार) डेढ घन्टाभन्दा बढी समय नारा लागुन्जेल पर्खिएका सभाध्यक्षले बुधबार भने तीन मिनेटको नाराबाजीपछि नै बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । बुधबार अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकले पूर्वसभासद गोपालसिंह बोहराको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार संविधान बनाइसक्नुपर्ने अन्तिम दिन बिहीबारका लागि ९९ औं बैठक डाकिएको छ ।
सोमबार मध्यराति सभाकक्षमा भएको आक्रमण र तोडफोडपछि दलहरूबीच संवादसमेत सुरु भएको छैन ।
‘संविधानसभामा भएको अवरोधका कारण माघ ८ मा पूर्ण संविधान ल्याउन सम्भव भएन,’ एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बुधबार संविधानसभा परिसरमा भने, ‘जनताको चाहना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी एक महिनाको सेरोफेरोमा संविधान ल्याउँछौं ।’
प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दा पहिलो संविधानसभा असफल भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रस्ताव निर्माण समिति गठनको प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको नियमावली सबैको सहमतिमा बनेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ ।’
अवरोधका बीच पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सत्तापक्ष रहेको उनले संकेत गरे । ‘माघ ८ मा प्रक्रिया अघि नबढे अत्यन्तै ठूलो कमजोरी हुन्छ ।
हामी यो कमजोरीबाट बच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने दलहरूबीच सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरे । ‘दलहरू संवादमा र्फकनु र सहमतिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ नेम्वाङसँगको छलफलपछि उनले भने ।
संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार गत असोज मसान्तमा नै नयाँ संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माण भइसक्नु पथ्र्याे । कात्तिक महिना भरी जनताकाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदामा छलफल गर्ने योजना असफल भएपछि पनि संविधानसभाले आफ्नो कार्यतालिका संशोधनसमेत गरेको छैन । त्यसअघि संंविधानसभाले संविधान अभिलेख तथा निक्र्यौल समितिमार्फत विघटित सभाका सहमति तथा विमतिको पहिचान र स्वामित्व ग्रहणको प्रक्रिया भने समयतालिका भित्रै पूरा गरेको थियो । २०६४ मा दुई वर्षका लागि निर्वाचित पहिलो संविधानसभा चार वर्षमा पनि संघीयतासहितका विवाद समाधान गर्न नसकी अवसान भएको थियो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
माघ ८ गते, २०७१ मा प्रकाशित
