माघ ९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
केही दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेका दृश्यहरु यही उखानसँग ठ्याक्कै मेल खान्छन् । सत्तापक्षीय कांग्रेस-एमाले र विपक्षी एमाओवादी-मधेसवादी दलहरुबीच चलिरहेको विवादमा कुनै ठूलो भिन्नता छैन ।
संसदवादका एउटै किनारामा रहेका यी दुई संसदवादी पक्षहरुको झगडासँग नेपाली जनताको कुनै चिन्ता र चासो छैन । जनतालाई उनीहरुको संविधान निर्माणको विवाद कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ ।
अघिल्लो संविभानसभाले किन संविधान दिएन ? यसबारे गम्भीर समीक्षा नगरेर अप्राकृतिक ढंगबाट निर्माण गरिएको यो कथित संविधानसभा पुनः असफल बन्न पुगेको छ ।
कसै गरेर एकथान संविधान (त्यो मस्यौदा भएपनि) को घोषणा होस् या नहोस्, यो संविधानसभासँग नेपाली जनताको रत्तिभर आशा र विश्वास छैन । किनभने दशवर्षे जनयुद्धले खडा गरेका मुलभूत मुद्दालाई जहिलेदेखि त्यो सभाले अस्वीकार गर्यो, त्यहीँदेखि त्यसको उपायदेयता पनि समाप्त भएर गयो । त्यसैले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य र अर्थ छैन भनेर क्रान्तिकारी माओवादीहरुले हिजोदेखि जे भन्दै आइरहेका थिए, आज तमाम घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि गरेको छ ।
संविधानसभाको जात्रा अब सकिन्छ
संविधानसभाभित्र देखा परिरहेको जात्रा अब केही दिनभित्र सकिनेछ । त्यो जात्राले नेपालीहरुलाई खाली मजाक र घृणा मात्र दिइरहेको छ । बाहिर आन्दोलनका नाममा रडाको देखाए पनि त्यसको भित्री अन्तर्य भने अर्कै छ ।
पुष्पकमल दाहाल उर्फ कमरेड प्रचण्ड केही समय आफ्ना क्रान्तिकारी कार्यकर्ता र इमान्दार जनजातिहरुको दिमागलाई डाइभर्ट गर्न सफल भएका छन् । तर, हेर्दैजाउँ, केही दिनभित्र उनले सम्झौतामार्फत आफ्नो पद र शक्तिको भरपुर बार्गेनिङ्ग गरेर आन्दोलनलाई टुंग्याइदिने छन् । किनभने उनी नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन्, क्रान्तिकारी नेता होइनन् ।
प्रचण्डले दश वर्षे जनयुद्धका सारा उपलब्धीलाई आफ्नो पद र निजी स्वार्थका निम्ति जुन हदसम्म सम्झौता गरेर समाप्त पारे, यो आन्दोलन त उनका लागि केही पनि होइन । हेर्नुहोला भोलि या केही दिनभित्रै या त्यसपछि उनले कांग्रेस/एमालेसँग सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुंग्याइदिएका हुनेछन्, जहाँ उनले आफ्नो पद र भागको सम्पूर्णरुपले ग्यारेन्टी गरेर मात्र ।
धेरै कुरा लुकाइरहन पर्दैन । प्रचण्ड, मधेसवादी र जनजातिवादीहरुको मुख्य मक्सद आ-आफ्नो स्वार्थका खातिर वास्तविक क्रान्तिकारी मुद्दालाई डाइभर्ट गरेरर स-साना मुद्दामा जनतालाई अल्झाइदिनु हो । यही मिसनअनुसार अहिले उनीहरु संविधानसभामा विवाद सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, त्यो विवाद यसरी साम्य हुनेछ- सम्पूर्ण वर्गको मुक्तिको मुद्दालाई अलग गरिदिने, एक थान संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिमा प्रचण्डलाई दिने, मधेसको नेतृत्व मधेसका केही सामन्त/जमिन्दारलाई दिने र संघीय संरचनाको घोषणा हुँदा युरोपियन मुलुकका डलर खाएर राजनीति गरेका केही सम्भ्रान्त जनजातिहरुको हातमा दिने । त्यसो गर्न कांग्रेस/एमालेहरु तयार भए यो झगडा त्यसै फासफुस हुनेछ ।
त्यसैले यो कुनै ठूलो विवाद होइन । बरु कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेर आमुल परिवर्तनकारी जनताको ध्यान तान्ने पोलिटिकल स्टन्ट मात्र हो ।
वर्गीय मुद्दाको विषयान्तर
वर्गीय मुद्दालाई डाइभर्ट (अलग) गरेर यी संसदवादीहरु खाली अंशगत मुद्दामा अल्झिरहेका छन् । सम्पूर्ण वर्गको मुक्तिको कुरा छाडेर उनीहरु भूगोल र माटोको बहसमा सारा समय खर्चिरहेका छन् । त्यसैमा उनीहरुको लडाइँ चलिरहेको छ ।
विपन्न किसान, मजदुर, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लिंगका समुदायलगायत सम्पूर्ण वर्गको मुक्तिका बारेमा त्यो भवनमा बहस छैन । देशलाई विदेशीहरुको उपनिवेशबाट कसरी मुक्ति दिलाउने ? नेपालको शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने ? देशमा व्याप्त मंहगी, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रलाई कसरी रोक्ने ? यसबारे त्यो कथित संविधानसभामा छलफल हुँदैन ।
नेपालमा ००७ सालदेखि अहिलेसम्म सञ्चालन भएका थुप्रै परिवर्तनकारी आन्दोलनमा व्यक्त भावना, त्यसमा पनि विशेषगरी दश वर्षे जनयुद्धले पैदा गरेका मुद्दाहरुबारे त्यो भवनमा कुनै बहस हुँदैन । अनि कसरी यो संविधानसभाको सार्थकता रहन सक्छ ?
नेपालको समस्या केन्द्रीकृत सामन्तवादकी राज्यसत्ताको हो । त्यो वर्गीय मुद्दामा अल्झेको समस्या हो । जबसम्म त्यो वर्गीय मुद्दाको हल हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नेपाली जनताको समस्याको समाधान निस्कदैन
जातीयभन्दा वर्गीय मुद्दा ठूलो
पक्कै पनि पहिचानको मुद्दा महत्वपूर्ण हो । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण वर्गको मुद्दा हो । जबसम्म वर्गीय मुद्दा हल हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि क्षेत्र र जातिको मुद्दाको हल हुन सक्दैन । त्यसैले मार्क्सले भनेका थिए, वर्गीय आन्दोलनबिना जातीय आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । आज नेपालमा त्यसको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ ।
नेपालको समस्या केन्द्रीकृत सामन्तवादकी राज्यसत्ताको हो । त्यो वर्गीय मुद्दामा अल्झेको समस्या हो । जबसम्म त्यो वर्गीय मुद्दाको हल हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नेपाली जनताको समस्याको समाधान निस्कदैन । नेपालका करिब ३ करोड गरिब किसान, मजदुर, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लिंगका मुद्दा छाडेर एउटा मधेस र भूगोलको मुद्दाले मात्र सिंगो देशको समस्या समधान हुन सक्दैन । त्यसैले कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको क्रान्तिकारी माओवादीले सम्पूर्ण वर्गको मुक्तिको कुरा उठाइरहेको छ । सम्पूर्ण वर्गको मुक्ति हुँदा मधेस, थरुहट, मगरात सबैको मुक्ति हुनेछ ।
मानिलिऊँ, नेपालमा संघीय संरचनाको घोषणा होला । केही क्षेत्र र जातका नाममा संघको घोषणा होला । तर, त्यही घोषणाले मात्र नेपाली जनताको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुनेछैन । किनभने नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनबिना त्यो सम्भव हुँदैन ।
भारतमा संघीयता छ, गरीबले के पाए ?
संसारका थुप्रै मुलुकमा अहिले पनि संघीय संरचनात्मक शासन छन् । तर, ती मुलुकमा दिगो शान्ति र परिवर्तन कायम हुन सकेको छैन । जस्तो कि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संघीय संरचना छ । के उसोभए त्यहाँका भारतीय जनताले मुक्ति पाएका छन् त ? छैनन् । त्यहाँ झन् ठूलो समस्या छ ।
सुदर्शन मंगोल
भारतमा जहाँ करोडौं मानिसहरु सडकमा भीख मागेर जीवन चलाइरहेका छन् । के त्यहाँको संघीय संरचनाले ती विपन्न र गरीब मान्छेको समस्या समाधान गर्यो त ? गरेको छैन र गर्न पनि सक्दैन । राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनबिना संघीय संरचनाको अर्थ र औचित्य छैन ।
आज नेपालले हल गर्नुपर्ने समस्या भनेको नेपालको सामन्तवादी तथा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्वन्धलाई भत्काएर क्रान्तिकारी उत्पादन सम्वन्ध निर्माण गर्नु हो । त्यो क्रान्तिकारी उत्पादन सम्वन्धले मात्र नेपालका विपन्न किसान, मजदुर, विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेशमा मुक्तिको प्रत्याभुति दिन सक्छ । राज्यव्यवस्था र सत्तालाई यथावत राखेर गरिने संघीय संरचना या संविध
अन्य समाचारहरु
